पाणथळ जागांचे संरक्षण करा

पाणथळी जागांचे संरक्षण केलेच पाहिजे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जागांवर न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय बांधकाम करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.

मुंबई : पाणथळी जागांचे संरक्षण केलेच पाहिजे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जागांवर न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय बांधकाम करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच या वादग्रस्त जागांवर बांधण्यात आलेल्या बांधकामांबाबत दिवाणी न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या ५४ केसेस एका महिन्यात निकाली काढण्याचा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिवाणी न्यायालयाला दिला.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही पाणथळ जमिनीवर भराव टाकण्यात येत आहे. तसेच काही ठिकाणी कचराही टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करण्यात आल्याने अ‍ॅड. झमन अली यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते- ढेरे यांच्या खंडपीठापुढे होती. महापालिकेने बजावलेल्या ‘कारणे-दाखवा’ नोटीसला विकासक दिवाणी न्यायालयात आव्हान देऊन नोटीसवर स्थगिती मिळवत आहेत. त्यामुळे पाणथळीच्या जागांवर उभारण्यात आलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करणे शक्य नसल्याचे अ‍ॅड. अली यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. ‘२०१३ ते आतापर्यंतचे सगळे आदेश लक्षात घेतले तर राज्य सरकारला या जागांचे संरक्षण करण्याबाबत वारंवार सांगण्यात आले. असे असतानाही याचिकाकर्त्यांनी नमूद केलेल्या पाणथळीच्या जागांवर वेगाने बांधकाम सुरू आहे,’ असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. वसई येथील कनाकिया पार्क, एस्सेल वर्ल्ड,दहिसर लिंक रोड येथील गोराई पाणथळ जमीन, ठाण्यातील घोडबंदर रोड, विक्रोळी आणि मुलुंड येथील पाणथळीच्या जागांवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. या ठिकाणील पोलीस उपायुक्तांना पोलिसांचे एक पथक नेमून पाणथळीच्या जागांवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश यापूर्वीच खंडपीठाने दिले होते. (प्रतिनिधी)आदेशांचे पालन कराउच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय पाणथळीच्या जागांवर बांधकाम करण्यास परवानगी देऊ नये, असा स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये दिला आहे.या आदेशानुसार नगरविकास विभागाने राज्यातील सर्व महापालिकांना, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतांना पाणथळीच्या जागांवर बांधकाम करण्याची परवानगी देऊ नका, असा आदेश दिला. मात्र, या आदेशांचे पालन करण्यात आलेले नाही.