यंत्रमाग सवलतींचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितीसमोर ठेवा

मुख्यमंत्र्यांचे वस्त्रोद्योग विभागाला आदेश : अनिल बाबर यांची माहिती

विटा : यंत्रमागधारकांना पाच वर्षे कर्जावरील व्याज अनुदान आणि वीज दरात सवलत देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असलेला प्रस्ताव आगामी उच्चस्तरीय समितीसमोर ठेवण्याचे आदेश शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वस्त्रोद्योग विभागाला दिले असल्याची माहिती आ. अनिल बाबर यांनी शुक्रवारी रात्री दिली.राज्यातील यंत्रमाग व्यवसाय विविध कारणांमुळे अडचणीतून जात असल्याने यंत्रमागधारकांनी घेतलेली कर्जे भरणे अशक्य झाले आहे. परिणामी, इचलकरंजी येथे काही यंत्रमागधारकांनी आत्महत्या केली. तसेच मंदी व वीज दरातील वाढ यामुळे यंत्रमाग उद्योग बंद अवस्थेत असल्यामुळे, वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी यंत्रमागधारकांच्या कर्जावर पाच वर्षासाठी ५ टक्के व्याज अनुदान व वीज दरात प्रति युनिट एक रूपया सवलत देण्याची घोषणा २०१६ च्या पावसाळी अधिवेशनात केली होती. परंतु, त्याबाबत गतीने कार्यवाही न झाल्यामुळे गेल्या डिसेंबरमधील हिवाळी अधिवेशनात याबाबत आ. सुरेश हाळवणकर, आ. अनिल बाबर यांच्यासह आमदारांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.यावेळी हिवाळी अधिवेशनावेळी वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी, महिन्याभरात सकारात्मक कार्यवाही करीत असल्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, हा प्रस्ताव बरेच दिवस कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकांतून प्रलंबित राहिल्यामुळे चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आ. हाळवणकर यांनी वस्त्रोद्योग मंत्र्यांच्याविरोधात हक्कभंग सूचना दाखल करण्याची अथवा विधानसभेत आंदोलन करण्याची परवानगी मागितली होती.त्यामुळे मंत्री देशमुख यांनी तात्काळ कार्यवाही करीत या प्रस्तावाला कॅबिनेट मंत्रिमंडळाची मंजुरी देण्याची विनंती करणारे पत्र शुक्रवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची विधानमंडळात भेट घेऊन सादर केले. यावेळी मंत्री विजय देशमुख, आमदार सुरेश हाळवणकर, आमदार अनिल बाबर, आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर, आमदार अबू आझमी, वस्त्रोद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी, सुरेश पाटील, भरत पाटील उपस्थित होते. (वार्ताहर)कॅबिनेटची मान्यतावस्त्रोद्योगमंत्री देशमुख यांनी, यंत्रमाग उद्योगाची असलेली बिकट अवस्था व सवलती तात्काळ लागू करण्याबाबतची असलेली गरज याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांना वस्तुस्थिती सांगून तातडीने या प्रस्तावाला कॅबिनेट मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळण्याबाबत कार्यवाही करण्याची विनंती केल्यानंतर, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यावर आगामी उच्चस्तरीय समितीसमोर हा प्रस्ताव ठेवण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती आ. अनिल बाबर यांनी दिली.