प्रवीण देसाई,
कोल्हापूर- शासनाने राज्यातील तहसीलदारांची ज्येष्ठता यादी २००५पासून प्रसिद्धच न केल्याचा फटका राज्यातील सुमारे १२०० हून अधिक तहसीलदारांना बसला आहे. या लालफितशाहीमुळे त्यांची पदोन्नती रखडली आहे.दरवर्षी जानेवारी महिन्यात सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध केली जाते. यामध्ये कारकून, अव्वल कारकून व मंडल अधिकारी यांची सेवाज्येष्ठता यादी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रसिद्ध केली जाते. तलाठ्यांची यादी - प्रांताधिकारी, नायब तहसीलदारांची यादी - विभागीय आयुक्त व तहसीलदार-उपजिल्हाधिकाऱ्यांची यादी महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांकडून प्रसिद्ध केली जाते. यापैकी तहसीलदार वगळता उर्वरितांची यादी प्रत्येक वर्षी प्रसिद्ध केली जात आहे. त्यामुळे तब्बल १२०० तहसीलदारांची पदोन्नती थांबली आहे.आंदोलनाचा इशारा : याबाबत महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुरेश बगळे यांच्या नेतृत्वाखालील सदस्यांनी काही दिवसांपूर्वी राज्याच्या महसूल प्रधान सचिवांना निवेदन दिले आहे. यादी तात्काळ प्रसिद्ध झाली नाही, तर १ जुलैपासून तीव्र आंदोलनाचा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.