मुंबई : विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांना सवलती देण्याचा राज्य सरकारचा वादा पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला आहे. या संबंधीच्या समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने आज मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली. या दोन मागासलेल्या भागांतील उद्योगांना पुरविल्या जाणाऱ्या वीजदरांचे सूसूत्रीकरण करण्यासाठी नागपूरच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या वर्षी २९ सप्टेंबरला समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या भागांमध्ये उद्योग उभारणीला चालना मिळावी म्हणून वीजदराबाबत सवलतींचे स्वरुप काय असावे हे या समितीने ठरविणे अपेक्षित होते. विभागीय आयुक्तांच्या समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला. त्याचे सादरीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनादरम्यान करण्यात आले होते. उद्योगांना सध्यापेक्षा स्वस्त दरात वीज द्यावी, अशी महत्त्वाची शिफारस समितीने केली होती. शेजारच्या छत्तीसगड राज्यात उद्योगांसाठी असलेले वीजदर समितीने प्रस्तावित केल्याची माहिती आहे. तसेच विजेचा जास्त वापर करणाऱ्या उद्योगांना जास्त सवलत द्यावी, असे सूत्रही समितीने सुचविले होते. मात्र, या समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास करून शासनाला अहवाल देण्याचे काम आता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करेल. या समितीमध्ये वित्त आणि नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग, वस्रोद्योग, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव हे सदस्य असतील. ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव हे सदस्य सचिव असतील. (विशेष प्रतिनिधी)
उद्योगांच्या सवलती लांबणीवर
By admin | Updated: January 6, 2016 02:13 IST