मुंबई : सहकारी बँका आणि संस्थांमधील गैरकारभारांना चाप लावतानाच काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची सहकारात नाकाबंदी करणाऱ्या सहकारी संस्था विधेयकाला लांबणीवर टाकण्यात विधान परिषदेत विरोधकांना यश आले. विधेयक महत्त्वाचे असल्याने अधिक अभ्यासासाठी प्रवर समितीकडे पाठवावा, असा प्रस्ताव विरोधकांनी आपल्या संख्याबळाचा जोरावर मंजूर करून घेतला. शुक्रवारी हे विधेयक विधान परिषदेत मांडण्यात आले. या वेळी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे, शेकापचे जयंत पाटील यांनी हे विधेयक महत्त्वाचे असल्याने ते प्रवर समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यानुसार हे विधेयक बारा सदस्यीय प्रवर समितीकडे पाठवण्याच्या हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर झाल्याचे सभापतींनी स्पष्ट केले. विधान परिषदेत विरोधकांचे संख्याबळ अधिक असल्याने विधेयक नामंजूर होणार हे निश्चित होते. तसे झाले असते तर विधेयक पुन्हा एकदा विधानसभेत मांडले गेले असते; आणि त्यानंतर विधानसभेची पुन्हा मंजुरी घेऊन या विधेयकाचा मार्ग मोकळा झाला असता. ज्यायोगे बरखास्त सहकारी बँकांवर संचालक राहिलेल्या आघाडीच्या नेत्यांची अडचण झाली असती. हे विधेयक कायदेशीर प्रक्रियेत अडकवून लांबवण्याची खेळी विरोधकांनी केली. परिषदेतील दोन्ही बाजूच्या बारा सदस्यांची प्रवर समिती याचा अभ्यास करून सुधारणा, सूचना सुचविणार आहे. त्यामुळे हे विधेयक मार्गी लागण्यासाठी सरकारला पुढील अधिवेशनापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल. यादरम्यान, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी हे विधेयक पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू न करण्याची सूचना सरकारला केली. (प्रतिनिधी)
सहकारी संस्था विधेयक लांबणीवर
By admin | Updated: March 18, 2016 02:09 IST