मुंबई : प्रकल्पासाठी जमीन घेताना प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले असले तरी अशी व्यक्ती नोकरीच्या नियमांत बसत असेल तरच तिला नोकरी द्यायला सरकार बांधील आहे, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीला नोकरीसाठी संधी उपलब्ध करून देणे, एवढेच सरकारकडून अपेक्षित आहे. नोकरीसाठीच्या नियम व अटींमध्ये मी बसत नसलो तरी प्रसंगी नियम वाकवून सरकारने नोकरी दिलीच पाहिजे, असे म्हणण्याचा प्रकल्पग्रस्तास हक्क नाही. थोडक्यात, नियम आणि अटींनुसार पात्र ठरणाऱ्या अशाच प्रकल्पग्रस्ताचा नोकरीसाठी विचार करण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे.
पालघर तालुक्यात तारापूर अणुऊर्जा केंद्र उभारण्यासाठी जमीन गेलेल्या प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील जितेंद्र दत्तात्रेय राऊत (मु. मांडे, सफाळे) याने केलेली याचिका फेटाळताना न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. तारापूर प्रकल्पासाठी जितेंद्रच्या आजोबांची जमीन गेली होती व त्यांनी प्रकल्पग्रस्त कोट्यातून नोकरीसाठी जितेंद्रला नामनिर्देशित केले होते.आयटीआयमधून फिटरचा कोर्स पूर्ण केल्यावर तारापूर प्रकल्पात प्रशिक्षार्थी तंत्रज्ञांच्या भरतीसाठी सन २००१ मध्ये जाहिरात निघाली तेव्हा जितेंद्रने सर्वप्रथम अर्ज केला. त्या वेळी त्याची निवड झाली नाही. सन २००१ मध्ये पुन्हा जाहिरात निघाली तेव्हा जितेंद्रला निवड प्रक्रियेत सहभागी होऊ दिले गेले नाही, म्हणून त्याने उच्च न्यायालयात याचिका केली. याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत त्या वेळची निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली. पुढील वेळी जितेंद्रचा नियमानुसार विचार करू, असे आश्वासन तारापूर प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले.
आता आॅक्टोबर २०१७मध्ये ‘स्टायपेंडरी ट्रेनी (टेक्निशियन) या पदासाठी पुन्हा जाहिरात निघाली. त्यात अराखीव प्रवर्गातील उमेदवारासाठी कमाल वयाची अट २४ वर्षे होती. तोपर्यंत जितेंद्रचे वय ३९ वर्षे झाले होते. वयाची अट शिथिल करून अर्ज करू द्यावा, ही विनंती अधिकाºयांनी अमान्य केल्याने जितेंद्रने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने जितेंद्रला कोणताही दिलासा देण्यास असमर्थता व्यक्त करताना म्हटले की, नियमांत या पदासाठी अर्ज करणाºयाची वयोमर्यादा १८ ते २४ वर्षे आहे. फक्त अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी व दिव्यांग वर्गातील उमेदवारांसाठी वयोमर्यादा शिथिल करण्याची नियमांत तरतूद आहे. प्रकल्पग्रस्तांसाठी वयात नव्हेतर, शैक्षणिक अर्हतेत सवलत देण्याचा नियम आहे. त्यामुळे हा नियम बाजूला ठेवून वय जास्त असले तरी तुम्हाला अर्ज करू द्या, असा आदेश आम्ही देऊ शकत नाही....तर बेकायदेशीरपणाला प्रोत्साहन मिळेलतारापूर प्रकल्पामध्ये यापूर्वी वय जास्त झालेल्या उमेदवारांनाही नोकरीत घेतले गेले आहे. मग फक्त माझ्याच बाबतीत पक्षपात का, असा जितेंद्रचा मुद्दा होता. तो अमान्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, राज्यघटनेने समानतेचा हक्क दिला आहे तो फक्त कायदेशीर बाबींमध्ये आहे. दुसºया कोणाला तरी काही तरी बेकायदेशीरपणे दिले गेले तसेच मलाही द्यायलाच हवे, हे या हक्कात बसत नाही. शिवाय आधी काही जणांना नियम मोडून नेमलेत मग आताही नेमा, असा न्यायालयानेच आदेश देणे म्हणजे बेकायदेशीरपणाला प्रोत्साहन देणे ठरेल.