घरे सरकारजमा करण्यास स्थगिती

झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील (एसआरए) ज्या घरांची विक्री करण्यात आली ती नियमबाह्य असल्याचे सांगत अशाना बजावलेल्या नोटीशीस स्थगिती देण्याची घोषणा गृहनिर्माण मंत्री

मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील (एसआरए) ज्या घरांची विक्री करण्यात आली ती नियमबाह्य असल्याचे सांगत अशाना बजावलेल्या नोटीशीस स्थगिती देण्याची घोषणा गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी आज विधानसभेत केली, एसआरएतील १ लाख ६३ हजार घरांची विक्री करण्यात आली आहे. नियमानुसार ठराविक कालावधीच्या आत ही घरे विकता येत नाहीत. त्यामुळे ही विक्री झालेली घरे सरकारजमा करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार एसआरएकडून अशा घरांना नोटीशी देण्यात आल्या होत्या. पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान भाजपाचे आशिष शेलार यांनी मुद्दा उपस्थित केला की एसआरएमध्ळे घरे विकत घेणारेदेखील झोपडपट्टीत राहणारेच आहेत. त्यांनी आपल्या कष्टातून जमविलेल्या पैशांमधून ही घरे विकत घेतल्याने घरे जप्त करणे अन्यायकारक ठरेल. मेहता यांनी या कारवाईला स्थगिती देताना सांगितले की आतापर्यंत १ लाख ६३ हजार घरांची विक्री झाल्याचे लक्षात आले आहे. ही घरे ताब्यात घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही तर तो न्यायालयाचा अवमान ठरू शकेल. मात्र, राज्य सरकार या प्रकरणी अहवाल तयार करीत आहे. आपल्या विभगाकडून संपूर्ण माहिती येईपर्यंत घरे ताब्यात घेण्याच्या कारवाईला स्थगिती दिली जात आहे. राज्य शासन संपूर्ण माहिती घेऊन उच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडेल. केंद्र सरकारने गृहनिर्माण प्राधिकरण विधेयक मंजूर केल्याने राज्यस्तरावर गृहनिर्माण प्राधिकरण स्थापन करण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. या राज्य प्राधिकरणाची नियमावली तयार करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. समितीने अहवाल दिला असून प्राथमिक नियमावलीचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. प्राधिकरणाच्या नियमावलीला येत्या दोन महिन्यांत अंतिम स्वरुप दिले जाईल, असे मेहता यांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)जुन्या इमारतींच्या विकासाकरिता संयुक्त समितीमुंबईतील जुन्या इमारती तसेच पागडी पद्धतीच्या इमारतींचा विकास करण्यासाठी विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्यांची संयुक्त समिती बनविण्यात येणार आहे. ही समिती दोन महिन्यांत या इमारतींच्या विकासाबाबत अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी दिली. गृहनिर्माण विभागाशी संबंधित विषयांवर बोलताना भाजपा सदस्य मंगल प्रभात लोढा यांनी मुंबईतील इमारतींच्या विकासाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मुंबईत तब्बल २० हजार जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारती आहेत. परंतु निधी अभावी अनेक इमारतींना पुर्नविकासाची परवानगी मिळूनही विकासक बांधकाम करीत नाहीत. म्हाडाचेही अशा धोकादायक इमारतींकडे लक्ष नाही. त्यामुळे भाडेकरु आणि रहिवाशी त्रस्त झाले आहेत. या इमारतींच्या पुर्नविकासाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी निधी देण्याची मागणी लोढा यांनी केली.