खासगीकरणाचा मुद्दाच नाही

‘आंदोलन मागे घ्या नाहीतर एफटीआयचे खासगीकरण करू,’ असे संकेत चर्चेदरम्यान केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने दिले असल्याचे एफटीआयआयच्या विद्यार्थ्यांनी सांगितले होते.

पुणे : ‘आंदोलन मागे घ्या नाहीतर एफटीआयचे खासगीकरण करू,’ असे संकेत चर्चेदरम्यान केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने दिले असल्याचे एफटीआयआयच्या विद्यार्थ्यांनी सांगितले होते. मात्र, मंत्रालयाने ‘आम्ही असे बोललो नाही,’ असे स्पष्टीकरण देत विद्यार्थ्यांनी केलेला आरोप फेटाळून लावला. ‘सेंटर आॅफ एक्सिल्न्स’चा दर्जा दिल्याने फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट आॅफ इंडिया ही संस्था बदलाच्या अवस्थेत आहे. दिल्ली येथे माहिती व प्रसारण मंत्रालयाबरोबर विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेदरम्यान अभ्याक्रमाविषयी, प्रशासकीय प्रश्नांविषयी चर्चा झाली. एकंदरीत चर्चेचा सूर सकारात्मक होता. मात्र, या वेळी संस्थेचे खासगीकरण केले जाईल, अशी कोणत्याही प्रकारची वाच्यता करण्यात आलेली नसल्याचा खुलासा सोमवारी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने केला आहे. यावर मंत्रालयाने ई-मेल पाठवून भूमिका स्पष्ट केली.मंत्रालयाने पाठवलेल्या ई-मेल नुसार, विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाशी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय व अरुण जेटली यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान मंत्रालयाने संस्थेसाठीचा नियोजित आराखडा विद्यार्थ्यांसमोर मांडला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे अभ्यासक्रम व प्रशासकीय प्रश्नांचे निरसन झाले. त्यामुळे चर्चेचा सूर सकारात्मक होता. पण, विद्यार्थ्यांनी केलेल्या संचालक मंडळाच्या बरखास्तीच्या मागणीत ठोस असे मुद्दे नव्हते. त्यामुळे त्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. वास्तविक या संबंधी कोणताही आक्षेप घेण्याचा विद्यार्थ्यांना अधिकारच नाही. एफटीआयआयच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे शासन प्रत्येक वर्षी १० लाख रुपये खर्च करते. मात्र, अजून येथील २००८चीच बॅच पासआऊट झालेली नाही. निधीचा अभाव असताना व शासन इतका खर्च करते, या पार्श्वभूमीवर एफटीआयआयच्या मागण्यांपेक्षा लहान मुलांच्या प्राथमिक शिक्षण आणि आरोग्याचा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. (प्रतिनिधी)-------------------------१ एफटीआयआयला ‘सेंटर आॅफ एक्सिलन्स’चा दर्जा दिल्याने त्यासाठी आवश्यक असणारी पावले सरकार सध्या उचलत आहे. त्यासाठीच संचालक मंडळाची नियुक्ती करण्यात आलेली असून ते पुढील ध्येयधोरणे ठरवणार आहेत. २ एफटीआयआय (पुणे), सत्यजिर रे फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट (कोलकता) आणि आयआयएमसी (दिल्ली) या तीन संस्था मानवी संसाधन विकास मंत्रालयाअंतर्गत वर्ग करण्यात येणार आहेत. ३ पाच वर्षांचा हा मोठा प्रोजेक्ट असून त्यासाठी तब्बल २०० कोटी रुपये केंद्र सरकार खर्च करणार आहे. शिवाय या वर्षापासून एफटीआयआय येथे नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्यात येणार आहे, असे ही या मेलमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.