ऑनलाइन लोकमतमुंबई, दि. ३ : राज्यातील सर्व खाजगी शिक्षण संस्थांच्या सर्व शाळा सोमवारी, ४ जुलै रोजी बंद ठेवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीने जाहीर केला आहे. पुणे येथील निर्धार लढा मेळाव्यात कृती समितीने हा सामूहिक निर्णय घेतल्याचे विजय नवल पाटील यांनी सांगितले.
पाटील म्हणाले की, समितीने शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर आणि अधिवेशन काळात झोप मोड आंदोलन, घंटानाद आंदोलन अशी वेगवेगळी आंदोलने केली. शिवाय मोर्चेही काढले. या आंदोलनांची दखल घेऊन शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडेयांनी बैठक बोलावून सर्व विषयांवर चर्चा करू, असे आश्वासन दिले. मात्र आजपर्यंत बैठकीसाठी शिक्षमंत्र्यांना वेळ मिळालेला नाही. याउलट अनेक चुकीचे व अशैक्षणिक निर्णय शिक्षणमंत्र्यांकडून घेतले जात असल्याचा आरोपपाटील यांनी केला आहे.
शासनाच्या चूकीच्या निर्णयांविरोधात कृती समितीने पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अकोला, ठाणे, नाशिक या ठिकाणी विविध संघटनांच्या विभागीय बैठका घेतल्या. त्यानंतर पुणे येथे निर्धार लढा मेळावा घेण्यात आला. यामेळाव्यात शिक्षण क्षेत्रातील विविध प्रलंबित समस्या शासनाने तत्काळ सोडवाव्या, यासाठी एक दिवसीय शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस शिक्षक सेलचे प्रदेश अध्यक्ष मनोज पाटीलयांनी सांगितले.....................तर १६ जुलैपासून बेमुदत बंदएक दिवसीय बंद पाळल्यानंतरही दोन आठवड्यांत शासनाने बैठक बोलवाली नाही,तर १६ जुलैपासून राज्यभरातील सर्व शाळा बेमुदत बंद पुकारतील. त्यासाठीदरम्यानच्या काळात शासनाने सर्व मागण्यांसंदर्भात सकारत्मक निर्णयघेण्याचे आवाहन कृती समितीने केले आहे.................................समितीच्या महत्त्वाच्या मागण्या -घोषित शाळांना प्रचलित नियमांनुसार पात्र टप्पा अनुदान तत्काळ द्यावे.सर्व खाजगी शिक्षण संस्थांची स्वायत्तता कायम राखावी. सन २००४-०५ पासूनचे थकीत वेतनेत्तर अनुदान पूर्वीप्रमाणे सर्व शाळांना त्वरित देण्यात यावे. २८ आॅगस्ट २०१५ चा शाळांमधील संच मान्यतेच्या संदर्भातील शासन निर्णय रद्द करावा. शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत नेमलेल्या समितीचा अहवाल स्वीकारून त्यानुसार तात्काळ पदभरती सुरु करावी. प्रत्येक प्राथमिक व माध्यमिक शाळेत मुख्याध्यापक पद असलेच पाहिजे. शिक्षक भरतीस परवानगी देऊन भरती प्रक्रिया पूर्वी प्रमाणेच सुरु करावी. प्राथमिक शाळेत लिपिक व सेवकांची पदे मान्य करावीत.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत असलेल्या व त्यानंतर सेवेत रुजू झालेल्या मुख्याध्यपक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. कला व क्रीडा शिक्षकांबाबत अतिथी शिक्षक भरतीचा शासन आदेश त्वरित रद्दकरून नियुक्त्या पूर्वीप्रमाणेच व्हाव्यात. २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काच्या रकमेचा परतावा शाळांना त्वरित मिळवा. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात खाजगी शिक्षण संस्थांचे प्रमाण खूपमोठे आहे म्हणून महाराष्ट्रासाठी वेगळा शिक्षण कायदा करण्यात यावा.