दुधाच्या मलईवर खासगी दूध संस्थांचा ताव

दुधाच्या मलईवर खासगी दूध संस्थांनी ताव मारण्यास सुरुवात केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कबारामती : दुधाच्या मलईवर खासगी दूध संस्थांनी ताव मारण्यास सुरुवात केली आहे. शासनाने दिलेल्या २७ रुपये दूध दराला खासगी दूध संकलन संस्थांनी ३ रुपयांची कात्री लावली आहे. दूध दर वाढल्याने आता कुठे दूध उत्पादकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला होता. परंतु, खासगी दूध संस्थांनी कोणतेही कारण न देता दूध उत्पादकांच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा सपाटाच लावलेला आहे. शासकीय दराने दूध खरेदी न करणाऱ्या खासगी दूध संकलन संस्थांवर कारवाई होणार की नाही, याबाबत दूध उत्पादकांमध्ये चर्चा होत आहे. तसेच, कमी दर देणाऱ्या खासगी दूध संस्थांवर कारवाई करण्यात यावी, अशीदेखील मागणी दूध उत्पादकांनी केली आहे. शेतकरी आंदोलनानंतर मागील महिन्यात शासनाने शासकीय दूध खरेदी दरात ३ रुपयांनी वाढ केली होती. प्रत्यक्षात तत्पूर्वीच सहकारी संस्थांनी गाईच्या दुधाला २७, तर म्हशीच्या दुधाला ३३ रुपयांपर्यंत दर दिला. सहकारी दूध संघ वाढीव दराने दूध खरेदी करीत असल्याने खासगी दूध संस्थांचे धाबे दणाणले होते. बहुतेक खासगी दूध संस्था या राजकीय व्यक्तींच्या मालकीच्या आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर खासगी दूध संस्थांनी अचानक दूध दरवाढ केली. मात्र, निवडणुका झाल्यानंतर पुन्हा खासगी दूध संस्थांचे दर अस्थिर राहिले. ज्या वेळी दुधाची मागणी जास्त व पुरवठा कमी असतो अशा वेळी खासगी दूध संस्था गावोगावच्या दूध संकलन केंद्रचालकांना कमिशन जादा देऊन दूध खरेदी करतात. मात्र, या वाढीव दूध मागणीचा फायदा प्रत्यक्षात दूध उत्पादकांना होत नाही. वाढीव दूध मागणी व दराचा फायदा दूध उत्पादक व खासगी दूध संस्थांमधील मध्यस्थ असणाऱ्या दूध संकलन केंद्रांनाच होतो. मात्र, सहकारी दूध संघाच्या कमिशनमध्ये वाढ नसते. वाढीव दूध दराचा फायदा सहकारी दूध संघ दूध उत्पादकाला देतात. मात्र, पुणे जिल्ह्यातील २४ पैकी १९ दूध संघांनी शासकीय दूध दरपत्रक स्वीकारले आहे. उर्वरित ५ संघ अद्यापही शासकीय दराने दूध खरेदी करीत नाहीत.बारामती-इंदापूर तालुक्यातील बहुतेक दूध उत्पादक खासगी संस्थांना दूध घालतात. इंदापूर तालुका सहाकरी दूध संघ अवसायनात निघाल्याने बंद आहे. या दोन्ही तालुक्यांतील बहुतांश दूध खरेदी खासगी संस्थांकडून होते.तर, बारामती तालुका सहकारी दूध संघ दूध उत्पादकाला २७ रुपये दर देत आहे. परंतु मळद, गुणवडी परिसरातील दूध संकलन केंद्रचालक लिटरमागे ३ रुपये कमी देत असल्याची येथील दूधउत्पादकांनी तक्रार केली आहे. मागील महिन्याच्या सुरुवातीला या परिसरात पावसाने चांगली हजेरी लावली होती. मात्र, त्यानंतर पावसाने दडी मारली. परिणामी, चाऱ्याच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे दूध उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. खासगी दूध संस्थांचे पशुखाद्य कारखानेदेखील आहेत. उचलीच्या नावावर हे पशुखाद्य दूध उत्पादक सभासदाच्या माथी मारले जाते. पशुखाद्याच्या दर्जाचीदेखील तपासणी केली जात नाही. शासकीय दूध दरवाढीचा अध्यादेशच नाही : पांडुरंग रायतेशेतकरी संघटनेचे नेते पांडुरंग रायते म्हणाले, की शासनाने दूध दरवाढीचा कोणताही अध्यादेश काढलेला नाही. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनानंतर पायाखालची वाळू सरकलेल्या राज्य सरकारने दूध दरवाढीची केवळ पोकळ घोषणा केली आहे. अध्यादेश नसल्याने प्रशासनाला आदेश नाहीत. मात्र, मागील वर्षीदेखील अध्यादेश काढूनसुद्धा एफआरपीप्रमाणे कोणत्याही सहकारी साखर कारखान्याने उसाला दर दिला नव्हता. अशा कारखानदारांवर कोणतीच कारवाई भाजपा सरकारने केली नव्हती. आताही खासगी दुधसंस्थांशी साटेलोटे असल्याने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही. उलट, शासकीय दरापेक्षा कमी दर देणाऱ्या संस्थांवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. दूध संकलन केंद्राचे दप्तर तपासाबारामती दूध संघ दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना २७ रुपये दर देत आहे. तालुक्यातील काही भागांमध्ये दूध संकलन केंद्र यापेक्षा कमी दराने बारामती संघासाठी दूध खरेदी करीत असेल, तर त्याचे दप्तर तपासावे लागेल. मात्र, दोषींवर कारवई करण्याचा अधिकार सहकार खात्याला आहे, असे बारामती सहकारी दूध संघ अध्यक्ष सतीश तावरे यांनी सांगितले.कारवाईची घोषणा पोकळदीड वर्षांपूर्वी शासकीय दूध खरेदी दर २२ रुपये असतानादेखील खासगी दूध संस्थांनी १६ रुपयांनी दूध खरेदी केली होती. तत्कालीन दूग्धविकास मंत्री एकनाथ खडसे यांनी कमी दर देणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करण्याची केवळ पोकळ घोषणा केली होती. या संस्थांवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याने खासगी दूध संस्था उत्पादकांना वेठीस धरतात.