गृहविभागाला खासगी ‘विधि’ सल्ला!

राज्यातील सर्वांत ‘पॉवरफुल’ विभाग समजला जाणारा गृहविभाग, आता कायदेविषयक व गुंतागुंतीच्या प्रश्नांची सोडवणूक

जमीर काझी । लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यातील सर्वांत ‘पॉवरफुल’ विभाग समजला जाणारा गृहविभाग, आता कायदेविषयक व गुंतागुंतीच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी खासगी विधि सल्लागार संस्थांकडून सल्ला घेणार आहे. त्यासाठी तीन वेगवेगळ्या कंपन्यांना शासनाच्या यादीवर घेण्यात आले आहे. प्रलंबित प्रकरणे आणि कामाच्या ओझ्यामुळे अधिकाऱ्यांकडून होणारी दिरंगाई टाळण्यासाठी, हा निर्णय घेतल्याचे विभागातील अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.लक्ष्मीकुमारन व श्रीधरन, लीग लीगल इंडिया लॉ सर्व्हिसेस आणि तुली अँड कंपनी या खासगी विधि सल्लागार कंपन्यांची या कामी निश्चिती करण्यात आली आहे. प्रस्तावानंतर त्यांची छाननी व तांत्रिक बाबींची पूर्तता केल्यानंतर काम दिले जाणार असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. राज्याची कायदा व सुव्यवस्था, प्रादेशिक परिवहन, उत्पादन शुल्क विभागाची जबाबदारी असलेल्या गृह विभागाला, न्यायालयात दाखल प्रकरणांमध्ये अनेक वेळा अपुरी माहिती, चुकीची माहिती सादर केल्यामुळे तोंडघशी पडावे लागते. त्यातच अनेक गुंतागुंतीचे व व्यापक कायदेविषयक प्रश्न, क्लिष्ट व गुंतागुंतीच्या प्रश्नांचा परिपूर्ण अभ्यास करण्यास पुरेसा अवधी मिळत नसल्याने, राज्य सरकारची कोर्टाकडून अनेकदा नाचक्की होते. हे टाळण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात खासगी विधि सल्लागार संस्थांकडून या संदर्भातील प्रस्ताव मागविले जाणार आहेत. त्यांच्याकडून आकारले जाणारे शुल्क, कामाची किती कालावधीत पूर्तता केली जाईल, त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ आदींची माहिती घेतली जाईल. त्यानंतरच आवश्यकतेनुसार संबंधित योग्य कंपनीला काम देण्यात येणार आहे. गोपनीयतेबाबत साशंकता शासनाच्या सूचीवर घेण्यात आलेल्या लक्ष्मीकुमारन व श्रीधरन, लीग लीगल इंडिया लॉ सर्व्हिसेस आणि तुली अँड कंपनी या तिन्ही कंपन्या विधि सल्ल्यासाठी नावाजलेल्या आहेत. गृहविभाग त्यांना आवश्यकतेनुसार मोबदला देऊन सल्ला घेईल. न्यायालयातील अनेक प्रकरणेही संवेदनशील, संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत. त्यामुळे त्यातील गोपनीयता ठेवण्याची हमी त्यांच्याकडून घेतली आहे. आता खरंच गोपनीयता पाळली जाईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.