खाजगी ई-टेंडरिंगला आयुक्तांचा खो

मीरा-भार्इंदर पालिकेत अनेक वर्षांपासून खाजगी कंपनीद्वारे चालत असलेल्या ई-टेंडरिंग प्रक्रियेला आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी खो घातला

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर पालिकेत अनेक वर्षांपासून खाजगी कंपनीद्वारे चालत असलेल्या ई-टेंडरिंग प्रक्रियेला आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी खो घातला आहे. केवळ राज्य सरकारच्या महाटेंडरद्वारेच निविदा मागवण्यास पसंती दिली आहे. यामुळे कंत्राटदारांनी नाराजी व्यक्त करत खाजगी ई-टेंडरिंगच योग्य असल्याचा दावा केला आहे.बहुतांश कंपन्यांद्वारे दरांची स्पर्धा वाढून कामाचा चांगला दर्जा प्राप्त होणार असल्याचा उद्देश ठेवला आहे. तसेच टक्केवारीलाही आळा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. पालिकेने सहा वर्षांपूर्वी खाजगी कंपनीद्वारे ई-टेंडरिंगला सुरुवात केली. त्याचे कंत्राट नाशिकच्या एबीसी प्रोक्युअर कंपनीला दिले होते. या कंपनीद्वारे निविदा भरणाऱ्या इच्छुक कंपन्यांची नोंदणी व त्यांची ई-स्वाक्षरीसाठी ठरावीक रक्कम वसूल केल्यानंतरच त्या कंपनीला निविदेच्या प्रक्रियेत सहभाग घेण्याची अनुमती देण्यात येत होती. या कंपनीने २०१२ मध्ये एका हितसंबंधी कंपनीला लाभ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने निविदेत फेरफार केला. ही बाब तत्कालीन आयुक्त विक्रमकुमार यांच्या निदर्शनास आल्याने त्यांनी त्या कंपनीचे कंत्राट रद्द करून कंपनीवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर, दिल्लीच्या सी वन इंडिया कंपनीला ई-टेंडरिंग हाताळण्याचे कंत्राट दिले. निविदा भरण्यासाठी स्थानिक कंत्राटदारांसह अन्य शहरातील कंत्राटदारांना कंपनीकडून मार्गदर्शन मिळत असल्याने खाजगी कंपनीला कंत्राटदारांकडून पसंती दिली होती. या कंपनीद्वारे ई-टेंडरिंगचा कारभार सुरु असतानाच राज्य सरकारने महाटेंडरद्वारे कंत्राटदारांकडून कोणतेही शुल्क न आकारता निविदा भरण्याचा पर्याय दिला. महाटेंडरच्या ई मेल आयडीसह खाजगी कंपनीद्वारे महापालिकेच्या आयडीवर कंत्राटदारांना निविदा भरण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला असला तरी बहुतांश कंत्राटदार खाजगी कंपनीद्वारेच पालिकेच्या निविदा भरत होते. महाटेंडरवर कंत्राटदारांचा प्रतिसाद अल्प प्रमाणात मिळत असल्याने पालिकेच्या खाजगी ई-टेंडरिंगलाच अधिक पसंती मिळत होती. परंतु, यात गैरव्यवहार होत असल्याने तसेच राज्य सरकारकडून महाटेंडरद्वारेच निविदा मिळवण्याचे निर्देश मिळाल्याने आयुक्तांनी खाजगी ई-टेंडरिंगला खो देण्याचा निर्णय घेतला. (प्रतिनिधी) खासगी ई-टेंडरिंग प्रक्रिया सोपीशनिवारी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन व प्रात्यक्षिक झाले. तसेच कंत्राटदारांसाठीसुद्धा नगरभवन येथे प्रात्यक्षिक सादर केले. स्थानिक कंत्राटदारांनी मात्र महाटेंडरच्या प्रक्रियेवर नाराजी व्यक्त करत खाजगी कंपनीद्वारे सुरू असलेल्या निविदा प्रक्रियेलाच पसंती दिली. स्थानिक कंत्राटदारांसह शहराबाहेरील कंत्राटदारांना खाजगी कंपनीच्या ई-टेंडरिंगचीच प्रक्रिया अधिक सोपी वाटते. निविदा भरतानाही प्रक्रियेची कंपनीकडून योग्य माहिती मिळते, असा दावा केला आहे.