महसूल खात्यावर खासगी गुप्तहेरांची नजर! चंद्रकांत पाटील यांची माहिती

राज्यातील सर्व महसूल अधिकारी व कर्मचा-यांचा भ्रष्टाचार व गैरकारभारावर नजर ठेवण्यासाठी खासगी गुप्तहेर नेमण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नाशिक भेटीत दिल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत.

नाशिक : राज्यातील सर्व महसूल अधिकारी व कर्मचा-यांचा भ्रष्टाचार व गैरकारभारावर नजर ठेवण्यासाठी खासगी गुप्तहेर नेमण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नाशिक भेटीत दिल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. महसूल अधिकारी व कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाºयांनी महसूल मंत्र्यांवर या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून सोशल मीडियातून टीका होत आहे.मागील आठवड्यात झालेल्या महसूल खात्याच्या जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीत बोलताना महसूल मंत्री पाटील यांनी खात्यातील वाढत्या भ्रष्टाचाराबाबत नाराजी व्यक्त केली. हे चित्र बदलण्यासाठी आता या खात्यातील अधिकारी, कर्मचाºयांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र खासगी एजन्सी नेमण्यात आली असून या एजन्सीच्या माध्यमातून थेट पोलीस खात्यालाच ब्रिफिंग करण्याचे काम सोपविण्यात आल्याचे चंद्रकांतदादांनी सांगितले.सोशल मीडियावर गेल्या दोन दिवसांपासून या संदर्भात पोस्ट फिरत आहेत. महसूल विभागच काय तर प्रत्येक शासकीय कार्यालयात नजर ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ आणि भाजपाचे कार्यकर्ते ‘अनुलोम’ या संस्थेच्या माध्यमातून अगोदरच नेमण्यात आले आहेत, हे आपणास माहीत नाही काय? महसूल विभागातील शेकडो अधिकारी व हजारो कर्मचारी यांची पदे गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत आणि त्याचा विपरीत परिणाम महसूल विभागाच्या कामकाजावर होत आहे. याची माहिती मंत्रालयात बसलेल्या झारीतील शुक्राचार्यांनी आपणास दिली नाही काय? असे सवाल महसूल मंत्री पाटील यांना विचारण्यात आले आहेत. राज्यातील ठराविक अधिकाºयांनाच चांगल्या व मोक्याच्या पोस्टिंग का मिळतात त्याचीसुद्धा माहिती आपण गुप्तहेर नेमून घ्यावी म्हणजे सत्य बाहेर येईल, असा टोलाही लगावण्यात आला आहे.महसूल विभागात सध्या उपजिल्हाधिकारी संवर्गाची जवळपास १२५ पदे रिक्त असून, गेल्या पाच वर्षांपासून तहसीलदार या पदावर पदोन्नत्या होऊ शकल्या नाहीत. राज्यातील शेकडो पोलीस अधिकारी व पोलीस कर्मचारी काहीही कारण नसताना नदी व वाळू पट्ट्यात नेमके काय करतात त्याचीही माहिती आपण या गुप्तहेर लोकांकडून घेणार आहात काय? असा सवाल करण्यात आला आहे.अडचणींवर निबंध स्पर्धा!खात्यांतर्गत केल्या जाणाºया विभागीय चौकशीच्या फाईली दहा-दहा वर्षे प्रलंबित ठेवण्याची पद्धत चुकीची असून, यापुढे तीन महिन्यांच्या आत विभागीय चौकशी पूर्ण केली जावी, अशी सूचनाही पाटील यांनी केली. महसूल अधिकाºयांना जनतेची कामे करताना ज्या काही कायदेशीर अडचणी येतात त्यावर राज्यपातळीवर निबंध स्पर्धा घेण्याचा विचार त्यांनी बोलून दाखविला.बदल्यांतील भ्रष्टाचारासाठी गुप्तहेर नेमाराज्यातील प्रामाणिक, गरीब आणि सरळमार्गी अधिकाºयांना विदर्भ व मराठवाड्यात फेकले जात असताना ठराविक अधिकारी मात्र अमरपट्टा घेऊन आल्यासारखे मुंबई व पुणे या भागातच का पोस्टिंग मिळवित आहेत? याचीही आपण तातडीने गुप्तहेर नेमून चौकशी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.