मुंबई : रिक्षाचालकांना अट घालताना प्रवाशांच्या सुरक्षेला की मराठी भाषेच्या ज्ञानाला प्राधान्य द्याल, अशी उपरोधिक विचारणा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारकडे केली. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने आतापर्यंत काय यंत्रणा उभारली आहे, हे पाहणे गरजेचे आहे, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले.रिक्षा-टॅक्सीचा परवाना मिळवण्यासाठी मराठी भाषेचे ज्ञान असणे बंधनकारक असल्याचे एका पत्राद्वारे परिवहन विभागाने राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना कळवले. या पत्राला मीरा-भार्इंदर रिक्षाचालक संघटना व उपनगरातील अन्य संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी होती. खंडपीठाने या याचिकांवरील निकाल वाचनास मंगळवारपासून सुरुवात केली. उच्च न्यायालयाने सरकारचे लक्ष कायद्यातील अन्य नियमांकडेही वेधून घेतले. ‘नियमांमध्ये अनेक अटींचा समावेश आहे. रिक्षा-टॅक्सी चालक भाडे नाकारू शकत नाहीत. तसेच त्याने प्रवाशांशी अदबीने वागावे. या अटींचे काय? त्यांचे काटेकोरपणे पालन केले जाते का? प्रवाशांच्या संरक्षणावर भर द्यायचा की भाषेच्या ज्ञानावर? प्राधान्य कोणाला द्यावे? प्रवाशांच्या सुरक्षेला की भाषेला?’ असा प्रश्न उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले. गैरवर्तन करणाऱ्या रिक्षाचालकांच्या विरोधात तक्रार करण्यासाठी काही तक्रार निवारण यंत्रणेची स्थापना करण्यात आली आहे का, अशी विचारणाही खंडपीठाने राज्य सरकारकडे केली. (प्रतिनिधी)>संरक्षण कसे देणार?‘तक्रारीसाठी काही व्हॉट्सअॅप नंबर किंवा मोबाइल अॅप अस्तित्वात आहे का? जर प्रवासादरम्यान एखादा चालक प्रवाशाशी गैरवर्तन करत असेल आणि त्याने तक्रार केली तर त्याला तत्काळ संरक्षण कसे मिळणार?’ अशीही विचारणा खंडपीठाने सरकारकडे केली.
प्रवाशांच्या सुरक्षेला की भाषेला प्राधान्य देणार?
By admin | Updated: March 1, 2017 06:17 IST