मुंबई : २६/११च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर माजी केंद्रीय सचिव राम प्रधान यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालातील शिफारसींवर राज्य सरकारने कार्यवाही केलेली नाही. चार वर्षांत मुंबईच्या सुरक्षेबाबत एकही बैठक झाली नाही. त्यामुळे हे सरकार बेजबाबदार असल्याचा आरोप करत, विरोधकांनी सोमवारी प्रधान समितीच्या अहवालावरील कृती अहवाल सादर करण्याची मागणी केली.
२६/११च्या दहशतवादी हल्ल्याला दहा वर्षे झाली. या दहशतवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांना आणि सुरक्षा यंत्रणातील जवानांना सभागृहात श्रद्धांजली वाहण्यात आली. या श्रद्धांजली प्रस्तावावर बोलताना विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.
राम प्रधान यांच्या समितीने तीन महिन्यांत मुंबईच्या सुरक्षेबाबतचा परिपूर्ण अहवाल सरकारला सादर केला. मात्र, दहा वर्षांनंतरही त्यावर सरकारकडून कोणतीच कार्यवाही करण्यात आली नाही.
दहा वर्षांनंतरही मुंबई सुरक्षित नसल्याचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे म्हणाले. काँग्रेस सदस्य शरद रणपिसे यांनी प्रधान समितीच्या अहवालावरील कृती अहवाल मांडण्यात आला नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. हल्ल्याच्या वेळी काँग्रेस आघाडीचेच म्हणजेच तुमचेच सरकार सत्तेवर होते. त्या वेळी तुम्ही काय केले, असा प्रश्न सभागृहनेते चंद्रकांत पाटील यांनी रणपिसे यांना केला.
‘राजकारण नको, पुनर्वसन करा’उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देताना, सरकार तुमचे काय आणि आमचे काय, दोन्ही सरकारकडून याबाबत हलगर्जीपणाच झाला, असे रणपिसे म्हणाले. मात्र, आधीच्या किंवा आताच्या सरकारचा मुद्दा नाही. २६/११ नंतर समितीने महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या. त्यावर काय कारवाई केली, हे सभागृहाला कळायला हवे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी कृती अहवाल सादर करावा, अशी मागणी रणपिसे यांनी केली. शिवसेना सदस्य नीलम गोºहे यांनी या दहशतवादी हल्ल्यावर कोणतेही राजकारण न करता, हल्ल्यात बळी पडलेल्या सामान्यांचे पुनर्वसनकरण्याची मागणी केली.