प्राचार्यपदास आरक्षण लागू नाही

एकाच संस्थेची एकाहून अनेक महाविद्यालये असली, तरी त्यातील प्रत्येक महाविद्यालयातील प्राचार्याचे पद एकाकी (सॉलिटरी) असल्याने, त्यास आरक्षण लागू होत नाही, असा निकाल

पुणे : एकाच संस्थेची एकाहून अनेक महाविद्यालये असली, तरी त्यातील प्रत्येक महाविद्यालयातील प्राचार्याचे पद एकाकी (सॉलिटरी) असल्याने, त्यास आरक्षण लागू होत नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिलेला असल्याने, प्राचार्यांची पदे खुल्या पद्धतीने भरली जावीत, असे परिपत्रक राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने काढले आहे. हे परिपत्रक पुण्यातील मॉडर्न एज्युकेशन सोसायटीच्या संदर्भात असले, तरी ते न्यायालयीन निकालावर विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन काढलेले असल्याने, ते राज्यातील इतरही सर्व संस्थांना लागू होईल, असे मानले जात आहे.एकाच संस्थेची दोन किंवा त्यापेक्षा आधिक महाविद्यालये असतील, तर संबंधित महाविद्यालयातील प्राचार्यांची पदे ५० टक्के आरक्षण लागू करून भरली जात होती. त्यामुळे काही महाविद्यालयांत मागासवर्गीय संवर्गातील प्राध्यापकांना प्राचार्यपदाची जबाबदारी मिळत होती. मात्र, आता हे पद एकाकी असल्याचे स्पष्ट झाल्याने खुल्या पद्धतीने भरण्यात येणार आहे. परिणामी, खुल्या व मागासवर्गीय अशा दोन्ही संवर्गातील प्राध्यापकांना या पदासाठी अर्ज करता येईल. त्यानंतर, गुणवत्तेच्या आधारे प्राचार्य पदी संबंधित उमेदवाराची नियुक्ती केली जाईल. प्राचार्य पद भरण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. मॉडर्न एज्युकेशन सोसायटी या शैक्षणिक संस्थेच्या वाडिया महाविद्यालयामधील प्राचार्य पद भरण्याबाबत न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. त्यात संस्थेच्या वतीने चालविण्यात येणाऱ्या प्रत्येक महाविद्यालयातील प्राचार्य हे एकाकी पद असल्यामुळे सदर पदास आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने संस्थेच्या महाविद्यालयातील प्राचार्य पदे एकाकी समजून, खुल्या पद्धतीने गुणवत्तेनुसार भरण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे पत्र राज्याच्या उच्चशिक्षण संचालक कार्यालयास पाठविले आहे. शासनाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला प्राचार्यांच्या नियुक्तीबाबत पत्र पाठविले आहे. त्यामुळे हे पद खुले ठेवले जाईल, असे विद्यापीठातील आरक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.प्राचार्यांच्या नियुक्तीबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा सर्वांना सन्मान करावा लागेल, तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसारच प्राचार्यांची पदे भरावी लागतील.- प्रा. नंदकुमार निकम,अध्यक्ष, प्राचार्य महासंघ. प्राचार्य पद हे एकाकी असल्याने संस्थेच्या वतीने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने शासन व संस्थेची बाजू एकून प्राचार्यपद एकाकी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.- प्रा. डी.ए.राजपूत, सचिव, मॉडर्न एज्युकेशन सोसायटी