मुंबई : आघाडी सरकारच्या काळात सिंचन प्रकल्पांच्या किमती वाढल्याची टीका भाजपाचे नेते विरोधी पक्षात असताना करीत होते. मात्र, सत्तेवर आल्यानंतर मागच्याच सरकारचे धोरण पुढे राबवत देवेंद्र फडणवीस सरकारने प्रकल्पांची किंमत प्रचंड वाढल्याची एकप्रकारे कबुली देत विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पास आज सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. या प्रकल्पाची किंमत गेल्या १० वर्षांत १२ हजार ८३५ कोटी रुपयांनी वाढली असल्याने एकूण १८ हजार ४९४ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मंत्रिपरिषदेच्या आजच्या बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. २००५-०६ मध्ये या प्रकल्पाची किंमत ५ हजार ६५९ कोटी रुपये इतकी होती. हा राष्ट्रीय प्रकल्प असून त्यासाठी ९० टक्के निधी केंद्र सरकार तर १० टक्के राज्य सरकार देते. भंडारा जिल्ह्यात वैनगंगा नदीवर बांधण्यात येत असलेल्या या प्रकल्पाची मूळ किंमत केवळ ३७२ कोटी रुपये होती. ती आज १८ हजार ८३५ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी पत्रकारांना सांगितले की, गेल्या दहा वर्षांत प्रकल्पाची किंमत १२ हजार ८३५ कोटी रुपयांनी वाढण्यामागे अनेक कारणे आहेत. निव्वळ दरवाढीमुळे ३५५५ कोटी, भूसंपादन दरातील वाढीमुळे १९७४ कोटी, संकल्पचित्रातील बदलामुळे १६४६ कोटी, अतिरिक्त भौतिक प्रकल्प घटकांमुळे ३०६७ कपटेल पुनर्वसन पॅकेज आदींमुळे १४९० कोटी, आस्थापना आणि संबंधित खर्चापोटी ८६४ कोटी तसेच मागील काळात दिलेल्या जादा दराच्या निविदा अशा कारणांमुळे ही वाढ झाली आहे. या प्रकल्पामुळे पूर्व विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यातील २ लाख ५० हजार ८०० हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.प्रकल्पातील अनियमिततांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत करण्यात येत असलेली चौकशी यापुढेदेखील सुरू राहील. तसेच मेंढीगिरी आणि वडनेरे समितीच्या चौकशी अहवालानुसार सुरू असेली कार्यवाहीदेखील सुरूच राहील, असे महाजन यांनी स्पष्ट केले.
किंमत १२,८३५ कोटींनी वाढली
By admin | Updated: August 31, 2016 05:26 IST