मुंबई : राज्याच्या आरोग्य सेवा संचालकपदासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांचे ‘शॉर्ट लिस्टिंग’ करताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने चुकीचे आणि अन्याय्य निकष लावल्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) या पदासाठी होऊ घातलेल्या मुलाखती ऐनवेळी रोखल्या आहेत.आयोगाने या पदासाठी १९ फेब्रुवारी रोजी जाहिरात देऊन इच्छुकांकडून आॅनलाईन अर्ज मागविले होते. त्यानुसार एकूण ४५ जणांचे अर्ज आले. त्यापैकी दोघांना प्रथमदर्शनी अपात्र ठरविले गेले. बाकीच्या ४३ अर्जदारांचे ‘शॉर्ट लिस्टिंग’ करण्यासाठी दोन निकष ठरविले गेले. त्यानुसार ३३ उमेदवारांना अपात्र ठरविले गेले. पात्र ठरलेल्या १० उमेदवारांच्या ८ आॅगस्ट रोजी मुलाखती घेण्यात यायच्या होत्या. मात्र त्याआधीच हे ‘शॉर्ट लिस्टिंग’ व मुलाखतींना आव्हान देणाऱ्या याचिका केल्या गेल्याने पुढील आदेश होईपर्यंत मुलाखती घेऊ नका, असा आदेश ‘मॅट’चे उपाध्यक्ष व न्यायिक सदस्य आर. बी. मलिक यांच्या पीठाने दिला.सध्याचे प्रभारी काम पाहात असलेले डॉ. मोहन आप्पाराव जाधव, डॉ. रत्ना डी. रावखंडे (डॉ. रत्नछाया पांडुरंग शिवदास) व सिव्हिल सर्जन कॅडर ग्रुप ए (डॉक्टर्स) असोसिएशन यांच्यातर्फे त्यांचे अध्यक्ष डॉ. एकनाथ धोंडिबा माले यांनी याचिका केल्या आहेत. लगेच अंतिम सुनावणी घेण्याचे ‘मॅट’ने ठरविले असून १८ आॅगस्ट रोजी युक्तिवाद होईल. (विशेष प्रतिनिधी)चुकीची सांगड व प्राधान्यसरकारच्या या अभिप्रायानुसार ‘शॉर्ट लिस्टिंग’साठी निकष ठरविताना आयोगाने ‘क्लिनिकल सब्जेक्ट’मधील पदव्युत्तर पदवी व ‘प्रिव्हेंटिव्ह अ‍ॅण्ड सोशल मेडिसिन’मधील पदव्युत्तर पदवी यांची एकत्र मोट बांधली, शिवाय त्याच्याशी ‘पब्लिक हेल्थ’मधील पदविकेचीही सांगड घातली. वस्तुत: ‘प्रिव्हेंटिव्ह अ‍ॅण्ड सोाशल मेडिसिन’ व ‘पब्लिक हेल्थ’ हे समकक्ष विषय आहेत व पदविकेपेक्षा पदवी ही उच्च अर्हता असल्याने पदविकेला वेगळे ‘वेटेज’ देणे गैर आहे.१राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून लोकसेवा आयोगास चुकीचा अभिप्राय दिला जाणे, हे या वादाचे मूळ असल्याचे दिसते. आरोग्य सेवा संचालकपदाच्या सेवानियमांत व आयोगाने दिलेल्या जाहिरातीत ‘क्लिनिकल सब्जेक्ट’मधील पदव्युत्तर पदवी व ‘पब्लिक हेल्थ’मधील पदव्युत्तर पदविका धारण करणाऱ्यांना प्राधान्य देण्याची तरतूद आहे.२तथापि ‘प्रिव्हेंटिव्ह अ‍ॅण्ड सोशल मेडिसिन’ विषयातील पदव्युत्तर पदवी ही ‘क्लिनिकल सब्जेक्ट’मधील पदव्युत्तर पदवी आहे का? परिणामी अश पदवी व पदविकाधारकांना प्राधान्य देता येईल का? यावर लोकसेवा आयोगाने २१ जूनच्या पत्राने अभिप्राय मागितला होता. ३यावर सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ‘प्रिव्हेंटिव्ह अ‍ॅण्ड सोशल मेडिसिन’ विषयातील पदव्युत्तर पदवी ही ‘क्लिनिकल सब्जेक्ट’मधील पदव्युत्तर पदवी आहे, असा अभिप्राय आयोगास ८ जुलैच्या पत्राने कळविला. याचा निर्णय करण्याचा अधिकार फक्त मेडिकल कौन्सिलला आहे व कौन्सिलने ‘कम्युनिटी मेडिसिन’ (म्हणजेच प्रिव्हेंटिव्ह अ‍ॅण्ड सोशल मेडिसिन) हा विषय ‘नॉन क्लिनिकल’ विषय असल्याची अधिसूचना यापूर्वीच काढली आहे.
चुकीच्या निकषांमुळे मुलाखती रोखल्या
By admin | Updated: August 12, 2016 04:23 IST