यदु जोशी, नागपूरआघाडी सरकारच्या काळातील मंत्र्यांकडे असलेले पीए, पीएस आणि ओएसडी यांना पुन्हा त्याच पदावर मंत्रालयात न घेण्याच्या निर्णयावर ठाम राहण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठरविले आहे. त्याचप्रमाणे जे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी वा उपजिल्हाधिकारी बदल्यांच्या ठिकाणी जाणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्यावरही ते तेवढेच ठाम आहेत. तीन लाख रुपयांवरील कुठल्याही सरकारी कामाचे ई-टेंडर झाले पाहिजे, असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी काढला असून, तो बदलण्यासाठी आमदारांकडून आलेला दबावही मुख्यमंत्र्यांनी झुगारला आहे. आपला निर्णय पारदर्शक कारभारासाठी अत्यावश्यक असल्याने तो बदलणार नाही, असे त्यांनी आमदारांना निक्षून सांगितले आहे. पाच लाख वा त्यावरील रकमेच्या कामाचे ई-टेंडर काढावे,अशी आमदारांची मागणी होती. बरेच आमदार त्यांना येऊनही भेटले, पण त्यांनी त्यास नकार दिला. आमदार निधी व विकासाची इतर कामे मजूर सहकारी सोसायट्यांच्या माध्यमातून घेण्यात येतात. या सोसायट्यांमध्ये बरेचदा स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे नातेवाईक वा निकटवर्ती असतात. या मजूर सोसायट्यांनी गेल्या काही वर्षांत केलेले घोटाळे बाहेर काढले गेले तर कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार समोर येईल, असे मत मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिकमध्ये वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेले अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भ, मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात बदल्या केल्या आहेत. आठ दिवसांत रुजू न झाल्यास या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, असे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी आदेश बदलावा म्हणून अधिकाऱ्यांच्या संघटनेचे नेते विधानभवनात गेल्या आठवडाभर फिरत होते. यासाठी काही मंत्र्यांना हाताशी धरण्याचाही प्रयत्न त्यांनी केला; पण मुख्यमंत्री निर्णय फिरवणार नाहीत. त्यामुळे आम्ही तुम्हाला मदत करू शकत नाही, असे मंत्र्यांनी या नेत्यांना सांगितल्याची माहिती आहे.गेली दहा वर्षे पीए, पीएस, ओएसडी राहिलेले लोक तर अजूनही काही मंत्र्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची माहिती आहे; पण मुख्यमंत्र्यांनी कोणालाही दाद दिलेली नाही.
निर्णय फिरवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव
By admin | Updated: December 22, 2014 03:15 IST