सरकार चर्चेस तयार

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रश्नांवर शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्यास सरकार तयार झाले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रश्नांवर शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्यास सरकार तयार झाले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एका उच्चाधिकार मंत्रिगटाची नियुक्ती केली आहे.कर्जमाफी आणि इतर मागण्यांसाठी राज्यातील शेतकरी १ जूनपासून संपावर आहेत. संपाची तीव्रता कमी झाली असली तरी, शेतकरी सुकाणू समितीने मंत्र्यांना गावबंदीसह राज्यभर रास्तारोको करण्याचा इशारा दिल्याने परिस्थिती पुन्हा चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे सरकारने आज तातडीने उच्चाधिकार मंत्रिगटाची नियुक्ती करून चर्चेची तयारी दर्शविली. या मंत्रिगटात कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांचा समावेश आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेताना मुख्यमंत्र्यांनी विश्वासात न घेतल्याने शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळे या मंत्रिगटात रावते यांची वर्णी लावून शिवसेनेला शांत करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. तर शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करताना कोंडी होऊ नये म्हणून कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांना दूर ठेवण्यात आले आहे.सरकारने चर्चेची तयारी दर्शविल्यामुळे शेतकरी नेते आंदोलन मागे घेणार का? असे विचारले असता, आम्ही चर्चेसाठी नेहमीच तयार होतो. पण सरकारने आता चर्चेत वेळ न दवडता लवकर निर्णय घ्यावा, असे ज्येष्ठ नेते रघुनाथदादा पाटील सांगितले. तर शासनाकडून प्रस्ताव आल्यानंतर आम्ही त्यावर विचार करू, असे सांगत आंदोलनाबाबतचा निर्णय मी एकटा नाही, तर सुकाणू समिती घेईल, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खा. राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे.शेतकऱ्यांच्या सुकाणू समितीत संभ्रम-शेतकरी संपाच्या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र मंत्री गट नियुक्त करून राज्य सरकारने किसान क्रांती मोर्चाच्या समितीला चर्चेसाठी निमंत्रित केले असले तरी हे निमंत्रण काहींना मिळाले तर काहींना मिळाले नसल्याने समितीमध्येच संभ्रमावस्था आहे.नाशिकमध्ये झालेल्या शेतकरी परिषदेत किसान क्रांती मोर्चाच्या सुकाणू समितीने आंदोलन आणखी व्यापक करण्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने सुकाणूू समितीशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली असून, तसे निमंत्रण दिले आहे. समितीचे सदस्य खासदार राजू शेट्टी, आमदार बच्चू कडू व रघुनाथदादा पाटील यांना फोनवरून चर्चेचे आमंत्रण मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे. काही सदस्यांनीही त्याला दुजोरा दिला.परंतु, सुकाणू समितीला अधिकृतरीत्या अद्याप कोणतेही निमंत्रण मिळाले नसल्याचे सुकाणू समितीचे सदस्य तथा ज्येष्ठ कृषी अर्थतज्ज्ञ डॉ. गिरीधर पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. अशा प्रकारे प्रस्ताव आल्यास सुकाणू समिती एकत्रितरीत्या त्यावर विचार करून निर्णय घेईल, मात्र अजूनही सुकाणू समितीचा विस्तार सुरू असून, मराठवाडा, विदर्भ, कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रातून शेतकरी नेत्यांचा सुकाणू समितीत समावेश करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.