साक्षीदार संरक्षण कायद्याचा मसुदा तयार

एखाद्या खटल्यातील आरोपीला फाशीची किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होण्याची शक्यता असेल तर त्या खटल्यातील साक्षीदारांना संरक्षण देण्याच्या कायद्याचा कच्चा मसुदा तयार असल्याची

मुंबई : एखाद्या खटल्यातील आरोपीला फाशीची किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होण्याची शक्यता असेल तर त्या खटल्यातील साक्षीदारांना संरक्षण देण्याच्या कायद्याचा कच्चा मसुदा तयार असल्याची माहिती सोमवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली. मात्र या कायद्याच्या कक्षेत अद्याप सामाजिक व आरटीआय कार्यकर्त्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.काही खटल्यांमध्ये धमक्यांमुळे साक्षीदार खटल्यादरम्यान ‘फितुर’ होतात किंवा फरार होतात. याचा फायदा आरोपीला होतो. याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने ‘स्यु-मोटो’ दाखल करून घेतली. न्या. अभय ओक व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. सुनावणीवेळी सहायक सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांनी साक्षीदारांना संरक्षण देण्यासंदर्भात कायद्याचा कच्चा मसुदा तयार केला आहे. त्यावर हरकती व सूचना मागवण्यात येतील, अशी माहिती खंडपीठाला दिली.प्रस्तावित कायद्यानुसार, संरक्षण मिळवण्यासाठी सरकारी वकील, तपासाधिकारी किंवा खुद्द साक्षीदाराला समितीकडे अर्ज करावा लागेल. त्यानुसार त्याला अंतरिम संरक्षण देण्यात येईल. त्यानंतर साक्षीदार ज्या ठिकाणी राहात आहे, त्या ठिकाणाचा वरिष्ठ पोलीस अधिकारी साक्षीदाराच्या जिवाला धोका आहे की नाही, याची छाननी करून त्यासंबंधीचा अहवाल समितीला देईल आणि मगच ती समिती साक्षीदाराला कशा स्वरूपाचे संरक्षण द्यायचे, यावर निर्णय घेईल.कच्चा मसुदा खुद्द अ‍ॅड. नितीन देशपांडेंनी तयार केला आहे. त्यानुसार, साक्षीदाराला भूमिगत करण्याची आवश्यकता भासल्यास तसेही करण्यात येईल, असे म्हटले आहे.‘स्यु-मोटो’ दाखल खटल्यादरम्यान जर एखाद्या साक्षीदाराबरोबर घातपात झाला तर त्याच्या कुुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यात येईल, असे मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. या कायद्यात सामाजिक आणि आरटीआय कार्यकर्त्यांचाही समावेश करण्यात येईल, असे अ‍ॅड. देशपांडे यांनी सांगितले.त्यावर खंडपीठाने प्रस्तावित कायद्याचा कच्चा मसुदा ‘न्यायालयीन मित्र’ म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अ‍ॅड. मदान यांना देण्याचे निर्देश सरकारी वकिलांना दिले. तसेच अ‍ॅड. मदान यांनी २१ डिसेंबरपर्यंत मत नोंदविण्याचे निर्देश दिले.