गरीब विद्यार्थ्याची फी स्वत: भरण्याची उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची तयारी

चेंबूरच्या लोकमान्य टिळक हायस्कूलने एका विधवा मोलकरणीच्या मुलाला हप्त्याने फी घेऊन, शिशूवर्गात प्रवेश देण्याचा सहानुभूतीने विचार करावा, अन्यथा या मुलाची फी आपण स्वत: भरू, अशी

मुंबई : चेंबूरच्या लोकमान्य टिळक हायस्कूलने एका विधवा मोलकरणीच्या मुलाला हप्त्याने फी घेऊन, शिशूवर्गात प्रवेश देण्याचा सहानुभूतीने विचार करावा, अन्यथा या मुलाची फी आपण स्वत: भरू, अशी तयारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायाधीश न्या. विद्यासागर कानडे यांनी दर्शविली आहे.रिटा पन्नालाल कनोजिया या विधवेने केलेल्या याचिकेवर न्या. कानडे व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी झाली, तेव्हा न्या. कानडे यांनी शाळेच्या वकिलास उद्देशून तोंडी स्वरूपात ही तयारी दर्शविली. पुढील सुनावणी येत्या २७ जून रोजी होईल, तेव्हा शाळेला यावर उत्तर द्यायचे आहे.रिटा कनोजिया लोकमान्य टिळक विद्यालयाच्या जवळच झोपडपट्टीत राहते व मोलकरीण म्हणून काम करते. तिचा पती कपड्यांना इस्त्री करण्याचा व्यवसाय करायचा. त्याचे दोन वर्षांपूर्वी कर्करोगाने निधन झाले. रिटाच्या दोन मुली याच शाळेत इयत्ता तिसरी व चौथीत शिकतात. कार्तिक या चार वर्षांच्या मुलाला शिशूवर्गात प्रवेशासाठी अर्ज केला, तेव्हा शाळेने विकासशुल्क म्हणून १९,५०० रुपयांची मागणी केली. शिक्षण हक्क कायद्याचा आधार घेऊन रिटाने केलेली याचिका ६ जून रोजी प्रथम सुनावणीस आली, तेव्हा शाळेतर्फे कोणीही वकील हजर नव्हता. शाळेला २४ तारखेला हजर होण्याची नोटीस काढली गेली व त्या दिवशी कोणी हजर राहिले नाही, तर याचिकाकर्त्याच्या बाजूने एकतर्फी अंतरिम आदेश दिला जाईल, असे न्यायालयाने त्या दिवशीच्या आदेशात नमूद केले, तसेच विकासशुल्काचा आग्रह न धरता, शाळेने कार्तिकला प्रवेश देण्याचा विचार करावा, असेही न्यायालयाने सांगितले.शुक्रवारी सुनावणी झाली, तेव्हा शाळेचे वकील हजर होते. रिटाच्या वकिलाने न्यायालयास सांगितले की, शाळा आता १०,५०० रुपये फी भरण्यास सांगत आहे. एवढी रक्कम एकदम भरणे शक्य नाही. हप्त्याने फी भरण्याची रिटाची तयारी आहे, परंतु शाळा त्यासाठी तयार नाही. उलट रिटाला आत येऊ देऊ नका, असे शाळेने वॉचमनला सांगितले आहे, असे रिटाचे वकील प्रकाश वाघ यांनी न्यायालयास सांगितले.केंद्र सरकारचे वकील अ‍ॅड. रुई रॉड्रिग्ज यांनीही शाळेने हप्त्याने फी घेऊन प्रवेश देण्यास अनुकूलता दर्शविली व शिक्षणहक्क कायद्यात योग्य प्रकरणांत अशी सवलत देण्याची तरतूद आहे, याकडे लक्ष वेधले. या पार्श्वभूमीवर न्या. कानडे शाळेच्या वकिलास उद्देशून म्हणाले, ‘हे मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी कृपया सहानुभूतीने विचार करा, अन्यथा आपण आपल्या खिशातून फी भरू,’ असेही न्या. कानडे म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)लेखी नोंद नाही : शुक्रवारच्या सुनावणीनंतर खंडपीठाने या प्रकरणात कोणताही औपचारिक आदेश दिलेला नाही. त्यामुळे शाळेने सहानुभूतीने विचार करावा, अन्यथा आपण फी भरू, या न्यायमूर्तींच्या वक्तव्याची न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर लेखी नोंद नाही. सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती जे काही बोलतात, ते सर्व न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर लेखी स्वरूपात नोंदले जाते, असे नाही.