मुंबई : अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासंदर्भात मराठा समाजाच्या मोर्चेकऱ्यांचे नेते, दलित समाजाच्या नेत्यांसह विविध राजकीय पक्षांशी चर्चेची तयारी आहे. आपल्यासमोरील सामाजिक प्रश्न महाराष्ट्राने आजवर स्वत: सोडवले आहेत. तेच याबाबतीत देखील घडावे, अशी भावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. ‘सह्याद्री’ वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले की, अॅट्रॉसिटीचा काही ठिकाणी गैरवापर झाला. त्यामुळेही मराठा समाजामध्ये आक्रोश आहे. तर गटागटाच्या राजकारणात त्याचा गैरवापर झाला. या कायद्याचा गैरवापर व्हावा, असे दलित नेतेदेखील म्हणणार नाहीत. असा गैरवापर होऊ नये यासाठी काय-काय करता येईल, यासंदर्भात सर्वांनी एकत्रित बसून चर्चेने प्रश्न सोडवावेत, ही माझी भूमिका आहे.
मराठा समाजाचे मोर्चे हे विशिष्ट जातीविरुद्ध नाहीत. त्यांना प्रतिमोर्चाने आव्हान देण्याची भूमिका कोणीही घेऊ नये, अशी माझी विनंती आहे. अशाने राज्याचे भले होणार नाही. दलित समाजाला संरक्षण राहणारच याबाबत कुठलीही शंका असता कामा नये, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मराठा समाजाचे आजचे मोर्चे हे विस्थापितांनी प्रस्थापितांविरुद्ध काढलेले मोर्चे आहेत. अनेक वर्षांचा समाजाचा आक्रोश त्याद्वारे व्यक्त होत आहे. हे मोर्चे सरकारविरुद्ध नाहीत. माझे सरकार तर दोन वर्षांपूर्वी आले. या समाजाच्या मागण्या अनेक वर्षांपासूनच्या आहेत. एकीकडे गावागावांत मोठ्या भावाच्या भूमिकेत असलेल्या या समाजाच्या समस्यांना हात घालण्यात आजवरच्या राज्यकर्त्यांना अपयश आले, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजेमराठा समाजाला आरक्षण हे मिळालेच पाहिजे, ही माझ्या सरकारची ठाम भूूमिका आहे. ही मागणी सामाजिक आहे; राजकीय नाही. आधीच्या सरकारने या समाजाला दिलेले आरक्षण या सरकारने रद्द केले, हा विरोधकांचा प्रचार म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. आधीच्या सरकारने आरक्षणाचा कायदा केलाच नव्हता. केवळ अध्यादेश काढला आणि तोदेखील लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर. आम्ही सत्तेत आल्यानंतर कायदा केला, पण तो न्यायालयात टिकला नाही. आरक्षण देताना सामाजिक मागासलेपणाचे पुरावे जोडले नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले होते. आता आमच्या सरकारने त्यासाठीचे अनेक पुरावे गोळा केले आहेत. मराठा आरक्षण मिळालेच पाहिजे, यासाठी आम्ही नामवंत वकिलांची फौज उभी केली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.आरक्षण तर या समाजाला दिलेच पाहिजे पण त्याचवेळी खासगी क्षेत्रात या समाजातील तरुणाईला रोजगारक्षम करणे, खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती देणे या उपाययोजनाही आपले सरकार करेल, असे ते म्हणाले.