वीज ग्राहकांनाही ‘अच्छे दिन’

आपल्याला कोणत्याही परिस्थितीत उपलब्ध विजेचा वापर करावा लागतो. कारण वीज साठवता येत नाही.

विजेची मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित कसे आहे?आपल्याला कोणत्याही परिस्थितीत उपलब्ध विजेचा वापर करावा लागतो. कारण वीज साठवता येत नाही. वीज ग्राहकाला चोवीस तास वीज उपलब्ध व्हावी, या दृष्टीने पूर्वीपासूनच प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र हे सर्व करताना विजेची मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित लक्षात घ्यावे लागते. मुळात मागणी आधी समजावून घ्यावी लागते. वीजनिर्मिती करताना अथवा वीजपुरवठा करताना मिनिटागणिक हिशोब ठेवावा लागतो.राज्यातील सर्व खेड्यांत वीज पोहोचली आहे, असे आपण म्हणू शकतो का?आपल्याकडे वीज सरप्लस आहे, असा आमचा दावा आहे. केंद्रात जेव्हा भाजपाचे सरकार आले तेव्हा १८ हजार खेड्यांत वीज पोहोचवण्याचे लक्ष्य आम्ही ठेवले होते. पहिल्या अडीच वर्षांत ११ हजार खेड्यांत वीज पोहोचवण्यात यश आलेले आहे. त्यामुळे ठरवलेल्या लक्ष्याच्या आतच आम्ही १८ हजार खेड्यांत वीज पोहोचवू, असा विश्वास निर्माण झाला आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक गावात वीज पोहोचली याचा अर्थ गावातल्या प्रत्येक घरात वीज पोहोचली, असे होत नाही. काही घरे अशी आहेत, की त्यांना विजेचा दर परवडत नाही. विजेची मागणी वाढली तर उपाय काय?आजघडीला राज्यात १६ हजार मेगावॅट विजेची मागणी आहे. मागणीच्या तुलनेत विजेचा पुरवठा पुरेसा आहे. ही विजेची मागणी २१ हजार मेगावॅटपर्यंतही जाऊ शकते. एका फीडरवर तब्बल बारा हजार वीजग्राहक असतात. आजघडीला राज्याचा विचार करता २२ हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीची आपली क्षमता आहे. मात्र यातील वीज प्रत्येक क्षणाला वापरता येईल, असे नाही. कारण सरतेशेवटी मागणी तसा पुरवठा हा नियम येथेही लागू होतो. जरी विजेची मागणी वाढली तरी ट्रान्समिशन लाइन्समधून येथे वीज आणता येऊ शकेल, एवढी आपली क्षमता आहे. वीजदर चढे असण्याची काय कारणे आहेत?जेव्हा महानिर्मिती खासगी कंपन्यांकडून विजेची खरेदी करते, तेव्हा विजेची खरेदी पीपीपी (पॉवर पर्चेस अ‍ॅग्रिमेंट) नुसार करण्यात येते. अशा वेळी करारानुसार लागू असलेल्या दरांनुसार खरेदी होते. खरेदी केलेली वीज महावितरणकडून जेव्हा पुढील टप्प्यात प्रवाहित केली जाते, तेव्हा ती विविध टप्प्यांतून जाते. अशा वेळी ते दर यात अंतर्भूत असतात. परिणामी विजेचे दर आपल्याला चढे वाटतात. मात्र यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एका समितीची स्थापना आम्ही केली आहे. पीपीपीमध्येही संशोधन सुरू आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आपल्याकडे निर्माण होणाऱ्या विजेची बाहेरील राज्यांना विक्री करता यावी, म्हणूनही आम्ही प्रयत्नशील आहोत. मात्र जेव्हा राज्याची गरज असेल, तेव्हा त्यांना वीज द्यावीच लागेल, असे धोरण राबवण्याचा विचार आम्ही सध्या करतोय. वीजदरांत कशाकशाचा समावेश असतो?महानिर्मिती अदानीकडून ५ हजार मेगावॅट वीज घेते. केंद्राकडून ४ हजार मेगावॅट वीज घेते. खासगी कंपन्यांकडून आपण ज्या दराने वीज विकत घेतो ते दर पूर्वीपासूनच ठरलेले आहेत. शिवाय वीज विकत घेतल्यानंतर ट्रान्समिशन लाइन, वितरण आकार, कामगार वेतन आणि वीजहानीचा विचार करत उर्वरित आकारही द्यावा लागतो. अशा अनेक घटकांचे आकार द्यावे लागत असल्याने वीजदर अधिकच राहतात.अन्य राज्यांच्या तुलनेत आपल्याकडे वीजदर अधिक का?इतर राज्यांच्या तुलनेत आपल्या राज्यात वीजदर अधिक आहेत, ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून वीजदरातील कपातीसाठी प्रयत्नरत आहोत. शेतकऱ्यांसाठी पथदर्शी योजना आणली आहे. कृषी आणि रहिवासी असे दोन स्वतंत्र फिडर आपण आणत आहोत. शिवाय सोलर माध्यमातून फिडर कसे चालतील? याचा विचार सुरू आहे. एकंदर कृषी क्षेत्राला पुरेशी वीज मिळावी, यासाठी राज्य सरकार आग्रही आहे.कोळशापासून वीजनिर्मितीबाबत काय सांगाल?मध्यंतरी खाणी बंद झाल्या असल्या तरी देशात मोठ्या प्रमाणावर कोळशाचा साठा आहे. कोळशापासून निर्माण होणारी वीज सर्वांत स्वस्त आहे. कोळशाच्या योग्य नियोजनामुळे एक हजार कोटी आम्ही वाचवले आहेत. विविध कामांतील भ्रष्टाचार कमी झाल्यास वीज आणखी स्वस्त होईल. कोळशाची वाहतूक करताना अडचणी येतात. वाहतुकीवेळी कोळशाची चोरी होते. शिवाय रेल्वे वॅगनचा वजनाचा मुद्दाही आम्ही निकाली काढला. कोळसा वाहून नेतेवेळी वेळेचा अपव्यय रोखण्याकडेही भर आहे. रेल्वेद्वारे कोळसा वाहतूक अधिक सक्षमतेने करता यावी, म्हणून केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना आम्ही साकडे घातले आहे. कोळशाचा दर्जा सुधारण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत.क्रॉस सबसिडीचा फटका कसा बसतो?वीजदरवाढीमागे क्रॉस सबसिडी हेही एक कारण आहे. महाराष्ट्राची तुलना छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेशसोबत केली जाते. मात्र तेथे मोठ्या प्रमाणावर कोळशातून वीजनिर्मिती होते. तेथे वाहतुकीसह ट्रान्समिशन लाइनचा खर्च कमी आहे. किंवा ट्रान्समिशन लाइनचा लॉस कमी करण्यावर ते भर देत आहेत. त्यामुळे तेथे वीज काही प्रमाणात स्वस्त आहे.राज्यातील उद्योगधंद्यांना दिलासा कधी मिळणार?विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांसाठीच्या विजेचे दर पावणेदोन रुपयांनी कमी केले आहेत. तेथील दर कमी केले म्हणून उर्वरित महाराष्ट्रातील उद्योजकांवर अन्याय झाला, असे म्हणता येणार नाही. कारण डी आणि डी प्लस झोनमध्येही ही योजना लागू आहे. आम्ही उर्वरित ठिकाणच्या उद्योगांसाठीही वीजदर कमी करण्यावर भर देत आहोत.मुंबईत समान वीजदर लागू होतील का?मुंबईत समान वीजदरासाठी राज्य सरकार आग्रही आहे. रिलायन्स वगळता महावितरण, टाटा आणि बेस्ट समान वीजदरासाठी सकारात्मक आहेत. केवळ रिलायन्सकडून याबाबत नकारात्मक सूर लावला जात आहे. कारण समान वीजदर लागू झाले तर तोटा होईल, असे रिलायन्सचे म्हणणे आहे. वीज वितरण जाळ्यांबाबत बोलायचे झाल्यास टाटा स्वत:चे वीज वितरण जाळे उभारण्यावर भर देत आहे.कृषिपंपांना बारा तास वीजपुरवठा कधीपर्यंत सुरू राहणार?आपल्याकडील अर्धीअधिक शेती पावसावर अवलंबून आहे. मध्यंतरी पावसाने दडी मारली होती. परिणामी शेतकऱ्यांची पिके करपण्याची भीती होती. यावर उपाय म्हणून आणि कृषी क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी कृषिपंपांना बारा तास वीजपुरवठ्याचा निर्णय घेतला. नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत कृषिपंपांना बारा तास वीज उपलब्ध करून देणार आहोत. कारण याच काळात पिकांना अधिक पाणी मिळणे गरजेचे असते. महावितरणला अ‍ॅपचा किती फायदा होत आहे?महावितरणने वीज क्षेत्रात सुधारणा करताना ग्राहकांसाठी अ‍ॅप आणले आहे. याद्वारे वीज ग्राहकांना २४ तासांत वीजजोडणी दिली जाते. शिवाय मीटर रीडिंगही अ‍ॅपद्वारे केले जात आहे. त्यामुळे वीजक्षेत्रात अधिकाधिक सुधारणांवर भर आहे. वीजगळती, वीजचोरी असे अनेक प्रश्न सोडवण्यावर आम्ही भर देत आहोत. केंद्राच्या कामगिरीबाबत काय सांगाल?पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात खातेवाटप करताना विषय संबंधित तज्ज्ञांकडेच कसा राहील याचा विचार केला. त्यानुसारच प्रकर्षाने खातेवाटप करण्यात आले. पीयूष गोयल यांच्याकडे कोळसा, खाण आणि ऊर्जा अशा तिन्ही खात्यांचा भार सोपवण्यात आला. केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनीही आपल्या पाच वर्षांचे नियोजन करत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. विशेष म्हणजे ऊर्जा क्षेत्रातील लक्ष्य ऊर्जा खात्याने गाठले आहे. आणखी पुढील दोन वर्षांत उल्लेखनीय कामगिरीत भरच पडणार आहे. (मुलाखत : सचिन लुंगसे)>18,000 खेड्यांत वीज पोहोचली पाहिजे, असे आम्ही लक्ष्य ठेवले होते. आता अडीचएक वर्षांनी ११ हजार खेडी विजेने जोडली जात आहेत. आजघडीला राज्याचा विचार करता २२ हजार मेगावॅट वीज निर्माण करण्याची आपल्या प्लांट्सची क्षमता आहे. विजेच्या दरांवर नियंत्रण यावे म्हणून एका समितीचीही अलीकडेच स्थापना करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी पथदर्शी योजनेची अंमलबजावणी सुरू केलेली आहे. उद्योगांसाठीचे विजेचे दर पावणेदोन रुपयांनी कमी केले आहेत. मुंबईत समान वीजदर असावेत, यासाठी राज्य सरकार आग्रही आहे. कृषी क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी कृषी पंपांना किमान नोव्हेंबरपर्यंत बारा तास वीजपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. अ‍ॅपद्वारे वीज ग्राहकांना २४ तासांत नवी वीज जोडणी दिली जात आहे. अणुऊर्जा स्वच्छ आहे. फक्त त्यासाठी मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. विजेचे दर दोन रुपयांनी कमी करता येतील का, यावर आम्ही गांभीर्याने विचार करत आहोत, असे महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनीचे (एमएसईबी होल्डिंग कंपनी) संचालक विश्वास पाठक यांनी ‘लोकमत’च्या कॉफी टेबल अंतर्गत स्पष्ट केले.अणुऊर्जेबाबत आपले मत काय?अणुऊर्जेमुळे पर्यावरणाचे नुकसान होईल, असे म्हणत असलो तरीदेखील अणुऊर्जा हाच योग्य पर्याय आहे. भविष्याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. अणुऊर्जा स्वच्छ आहे. फक्त आपण मानसिकता बदलली पाहिजे. तथापि, सध्याच्या पॅटर्ननुसार पुढील पन्नास ते शंभर वर्षे आपल्याला विजेची चिंता नाही. पण अधिक वेगाने प्रगती साधायची झाल्यास अणुऊर्जेशिवाय पर्याय नाही.