आरोग्यसेवक बनणार गरीब रुग्णांचा आधार

आरोग्य व्यवस्थेवर येत असणारा ताण लक्षात घेऊन गरीब रुग्णांना मोफत किंवा सवलतीच्या दरात उपचार मिळावेत, यासाठी धर्मादाय आयुक्तांनी सकारात्मक पाऊल टाकले

१५ नोव्हेंबरपासून राज्यात ७० केंद्रांवर एकाच वेळी खरेदी वर्धा : राज्यात कापूस पणन महासंघाच्या कापूस खरेदीकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळावा अशी त्यांची अपेक्षा असते. यामुळेच कापूस उत्पादकांना कापूस पणन महासंघाच्या खरेदीची प्रतीक्षा होती. शेतकऱ्यांची ही प्रतीक्षा संपली असून कापूस पणन महासंघाच्या कापूस खरेदीवर शासनाचा शिक्कामोर्तब झाला आहे. राज्यात १५ नोव्हेंबरपासून एकाच वेळी ७० केंद्रावरून कापूस खरेदी सुरू करण्याचा निर्णय शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत घेण्याची माहिती कापूस पणन महासंघाच्यावतीने देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतातून कापूस निघणे सुरू झाले आहे. यंदाच्या हंगामात कापसाचे उत्पादन वाढणार असल्याने दर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे शासकीय खरेदी सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळण्याची आशा असते. याच कारणाने कापूस पणन महासंघाची खरेदी सुरू होण्याकडे कापूस उत्पादकांचे लक्ष लागले होते. यामुळे सर्वांच्या नजरा कापूस पणन महासंघाच्या खरेदीकडे लागल्या होत्या. कापूस पणन महासंघाच्यावतीने शासनाकडे कापूस खरेदीच्या परवानगीकरिता अर्ज केला होता. त्या अर्जावर शुक्रवारी संबंधीत विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह कापूस पणन महासंघाच्या अध्यक्षाची बैठक झाली. या बैठकीत खरेदीचा निर्णय झाला आहे. ही खरेदी येत्या १५ नोव्हेंबरपासून होणार असल्याचे या बैठकीत ठरले आहे.(प्रतिनिधी) यंदाही दिवाळीचा मुहूर्त हुकला कापूस खरेदीचा मुहूर्त दसरा किंवा दिवाळीच्या तोंडावर होत आला आहे. गत पाच वर्षांपासून मात्र दिवाळीचा मुहूर्त चूकतच आला आहे. यंदाही तो चुकला असून दिवाळीच्या नंतरच कापूस खरेदी होणार असल्याचे आता पक्के झाले आहे. महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघाची आमसभा झाली. या आमसभेत शेतकरी अडचणीत असल्याने त्यांच्या कापसाला किमान सहा हजार रुपये दर देण्यात यावा. तसे शक्य नसल्याने शासनाने शेतकऱ्यांना हमीभावावर येत असलेले दोन हजार रुपये बोनस अथवा इतर मार्गाने देण्याचा ठराव महासंघाच्या आमसभेत घेण्यात आला. कापूस पणन महासंघाला स्वतंत्र व्यवस्था द्यावी कापूस पणन महासंघ ही शासनाची एक यंत्रणा आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ आहे. शासनाने महासंघाची ही यंत्रणा कापूस खरेदीकरिता वापरायला मंजुरी द्यावी, असा ठरावही घेण्यात आला. तसेच २०१६-१७ या हंगामात कापूस पणन महसंघाला व्यापारी तत्त्वावर कापूस खरेदी करण्यात यावी अशी विनंती वजा मागणी शासनाला करण्यात आली आहे.