पळवाटा बिल्डरांच्या फायद्याच्या!

युती सरकारने आणलेल्या गृहनिर्माण धोरणातील पळवाटा बिल्डरांच्या फायद्याच्या आहेत असे आक्षेप या विभागातील अधिकारीच घेत आहेत.

अतुल कुलकर्णी, मुंबईयुती सरकारने आणलेल्या गृहनिर्माण धोरणातील पळवाटा बिल्डरांच्या फायद्याच्या आहेत असे आक्षेप या विभागातील अधिकारीच घेत आहेत. एमएमआरडीच्या सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्त्वावरील योजनेचे पुनरुज्जीवन करून राज्यभर ही योजना राबवण्याची भूमिका या धोरणाने मांडली आहे; मात्र हे उघड उघड बिल्डरांचा फायदा करून देणारे नवे स्कॅम ठरेल असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.भाडेतत्त्वावरील घरांची यापूर्वीची योजना यशस्वी झालेली नाही. तसेच एमएमआरडीएने यापुढे ही योजना चालवू नये असे नगर विकास विभागाने कळवले असतानाही मुंबईसह सर्व महापालिकांमध्ये व नागरी क्षेत्रात अशा योजना राबवू असे या धोरणात म्हटले आहे. छोट्या शहरात जेथे लोकांना माफक दरात स्वत:च्या हक्काचे घर हवे असते तेथे भाड्याची घरे कोण घेणार? पण अशी घरे बांधणाऱ्या खाजगी बिल्डरांना त्या बदल्यात काही भाग व्यावसायिक तत्त्वावर दिल्यास ते नवेच दुकान सुरू होईल असेही तो अधिकारी म्हणाला. परवडणाऱ्या घरांच्या निर्माणासाठी माहिती तंत्रज्ञान सेवा निवासस्थाने केली जातील व त्यासाठी खाजगी बिल्डरांना प्रोत्साहन देण्यात येईल, शिवाय अशा योजनांना एकूण भूखंड क्षेत्राच्या किमान ३ ते ४ एफएसआय मंजूर केला जाईल आणि अशा सर्व प्रकल्पांना रेडी रेकनरच्या ६० टक्के शुल्क आकारून अतिरिक्त एफएसआय देण्यात येईल असे या धोरणात म्हटले आहे. याचा अर्थ सरळ सरळ बिल्डरांचा फायदा करून देण्यासारखे आहे; शिवाय नगर विकास विभागाने यापूर्वी निर्गमित केलेल्या आॅगस्ट २०१४ च्या अ‍ॅर्फोडेबल हाउसिंग स्कीम संदर्भातील अधिसूचनेमध्ये हा विषय घेण्यात आला होता. त्यापेक्षा ही योजना वेगळी आहे का? हेदेखील यात स्पष्ट केलेले नाही.म्हाडाच्या वसाहतीसाठी राज्यभर ३३ (९) लागू राहील असे या धोरणात म्हटले आहे; पण मुंबईतील ३३ (९)चे निकष राज्यभरातील इमारतींबाबत अंतिम करण्यापूर्वी त्या त्या ठिकाणच्या परिस्थितीचा कोणताही विचार या धोरणात मांडला गेलेला नाही. याशिवाय स्मार्ट सिटी विकासामध्ये विकासकाने प्रकल्प अर्धवट सोडला तर त्याबाबत कोणतीही उपाययोजना नमूद करण्यात आलेली नाही. पायाभूत सुविधा देण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशच्या धर्तीवर एमएमआरडीएने पायाभूत सुविधा निधी संकलन, वितरण व विनियोग करण्याचे काम मुंबईबाहेरील कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या बळाअभावी कसे होणार याचे कोणतेही स्पष्टीकरण या धोरणातून होत नाही. कारण सध्या अशी कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही.