मुंबई : केंद्र सरकारकडून प्रत्येक राज्याच्या आरोग्य संचालनालयाला निधी दिला जातो. राज्याच्या आरोग्य संचालनालयाने २०१३ पासून ४३ कोटी रुपयांचा हिशेब केंद्र सरकारला सादर न केल्याने, अवयवदानाला मंजूर झालेला ५ कोटींचा निधीही अडकून पडला आहे. त्यामुळे अवयवदानात मोहिमेला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. मुंबईसह राज्यात दोन वर्षांत अवयवदान चळवळीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळतोय, पण आर्थिक साहाय्य मिळत नसल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत. केंद्र सरकारने राज्यातील ३२ नर्सिंग महाविद्यालयांसाठी २०१३ मध्ये ४३ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. यातील काही रक्कम नर्सिंगच्या साहाय्यक संचालकांनी वापरली आहे. काही रक्कम अजूनही वापरलेली नाही, पण वापरलेल्या रकमेचा हिशेब केंद्र सरकारला अजूनही सादर केलेला नाही. नर्सिंगच्या एका साहाय्यक संचालकाने हा हिशेब सादर करावा, असे पत्र केंद्र सरकारने पाठवले आहे. अद्याप त्यांना हिशेब सादर झाला नसल्याने, निधी यंदाही अडकून पडणार की काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात अवयवदानासाठी ८० लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला होता, पण तो न मिळाल्याने हा निधी रद्द झाला आहे. निधी देऊनही का वापरला जात नाही, अशी विचारणा करणारे पत्र मार्च महिन्यात केंद्र सरकारने सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रधान सचिवांना पाठवले आहे. नर्सिंगला दिलेल्या रकमेचा हिशेब सादर न केल्यास अवयवदानाचा निधी मिळणार नाही, असे त्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे, तरीही या रकमेचा हिशेब राज्याने केंद्र सरकारला पाठवला नाही. (प्रतिनिधी)
अवयवदानाचा कोटींचा निधी रखडला
By admin | Updated: April 20, 2016 02:42 IST