ऑनलाइन लोकमतमुंबई, दि. १० : शालेय शिक्षण विभागाने मराठी शाळांमध्ये उर्दू शिकवण्यासाठी शासनाने शिक्षक द्यावे, अशी मागणी शिक्षक परिषदेने शिक्षण सचिवांना केली आहे. शिक्षक देताना त्यांची मान्यता व वेतन अनुदानही शासनाने द्यावे, अशी मागणीही निवेदनात केल्याचे शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी सांगितले.
मोते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासनाने निवडक १०० मराठी शाळांमध्ये उर्दू शिकविण्यासाठी मान्यता दिली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय ४ जुलैला निर्गमित केला असून प्रायोगिक तत्वावर सदरचा उपक्रम राबविण्यासाठी सुमारे १०० शाळांची निवड केलेली आहे. या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये उर्दू हा विषय हिंदी या विषयासोबत संयुक्तपणे शिकण्याची सोय केली आहे. मात्र त्या शाळांमधील शिक्षकांच्या मानधनाची जबाबदारी संबंधित शाळेवरच ढकलली आहे. त्यामुळे शासनाने शिक्षक देत त्यांच्या वेतनाची तरतूद करावी, अशी मागणी शिक्षक परिषदेतर्फे केलेली आहे.
शासनाने निवडलेल्या शाळांमध्ये उर्दू विषयाच्या अध्यापनासाठी परिसरातील उर्दू शिक्षकांची मदत घेण्याचे शासन आदेशात म्हटले आहे. शिवाय याबाबत कोणतेही अनुदान न देता शासन स्वत:ची जबाबदारी झटकून ती संबंधित शाळा व्यवस्थापनांवर टाकत असल्याचा आरोप शिक्षक परिषदेने केला आहे. तरी शासनानेया निर्णयाचा फेरविचार करून वेतन अनुदान द्यावे, अशी मागणी शिक्षक परिषदेने केली आहे.