शालेय विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ

महाराष्ट्र मोटार व्हेईकल (रेग्युलेशन्स आॅफ स्कूल बसेस) रुल्स, २०११ नुसार विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी खासगी

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : महाराष्ट्र मोटार व्हेईकल (रेग्युलेशन्स आॅफ स्कूल बसेस) रुल्स, २०११ नुसार विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी खासगी बस आॅपरेटर्सनी शाळांबरोबर कॉमन स्टँडर्ड अ‍ॅग्रिमेंट (सीएसए) करणे बंधनकारक आहे. या करारामुळे शाळा पालकांच्या वतीने बस आॅपरेटर्स विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व खबरदारी घेतात का, हे पाहण्याची जबाबदारी घेते. मात्र राज्यात ३३१० स्कूल व्हॅन या कराराशिवायच विद्यार्थ्यांची ने-आण करून विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ करत आहेत.खासगी बस आॅपरेटर्स, स्कूल व्हॅन, एमएसआरटीसी, बेस्ट नियमांचे पालन न करताच शाळेच्या विद्यार्थ्यांची ने-आण करत असूनही सरकार त्यांना परवाना देत आहे. सरकार विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी तडजोड करत असल्याने सरकारलाच नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती पीटीए या एनजीओने उच्च न्यायालयात केली आहे. पीटीएने दाखल केलेल्या याचिकेवर राज्य सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. प्रतिज्ञापत्रानुसार, राज्यात एकूण ११,९२२ स्कूल बस असून त्यापैकी ८५९१ स्कूल बसने शाळांबरोबर करार केलेला नाही. ‘पालकांनीच जर एखादी स्कूल बस किंवा व्हॅन मुलांना शाळेत सोडण्यासाठी नेमली असेल तर त्या बस आॅपरेटरला किंवा व्हॅन मालकाला शाळेबरोबर करार करण्याची आवश्यकता नाही,’ असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकील रमा सुब्रमण्यम यांनी आक्षेप घेतला. ‘नियमांचे पालन करणाऱ्यालाच शाळेची बस किंवा व्हॅन चालवण्याचा परवाना देण्यात येतो. मात्र सरकार नियमांचे पालन न करणाऱ्यांनाही परवाना देत आहे. कराराची आवश्यकता नाही, असे सांगून सरकार बेकायदा व्हॅनना प्रोत्साहन देत आहे आणि मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड करत आहे.करारानुसार (सीएसए) शाळांना स्कूल बस विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भातील नियमांचे पालन करते की नाही, हे पाहणे बंधनकारक आहे. मात्र सरकारच्या भूमिकेमुळे स्कूल बस व व्हॅन बेलगाम होतील,’ असा युक्तिवाद रमा यांनी न्यायालयात केला. त्यावर सरकारी वकिलांनी यासंदर्भात महाराष्ट्र मोटार व्हेईकल (रेग्युलेशन्स आॅफ स्कूल बसेस) रुल्स, २०११ मध्ये परिवहन विभागाने सुधारणा केली असून अंतिम मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठवल्याचे सांगितले.प्रतिज्ञापत्रानुसार, प्रस्तावित सुधारित नियमांनुसार, पालकांनी नेमलेल्या स्कूल बस किंवा व्हॅनसाठी शाळेबरोबर करार करणे बंधनकारक नाही. यावरील पुढील सुनावणी ६ जुलैला होणार आहे़