गणेश देशमुख मुंबई : प्लॅस्टिक वापरणा-या दुकानदारांकडून ‘वेस्ट मॅनेजमेंट’पोटी शुल्क वसुली करावी, या केंद्राच्या आदेशाला हरताळ फासल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सुमारे एक हजार कोटींचा महसूल बुडाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.शासनाने २३ मार्च २०१८ रोजी संपूर्ण प्लॅस्टिक व थर्माकॉल बंदीचा निर्णय जाहीर केला. तत्पूर्वी १८ मार्च २०१६ रोजी केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने आणि वातावरण बदल खात्याने अधिसूचना लागू केली. त्यानुसार प्लॅस्टिक पिशव्या वापरणाºया दुकानदारांकडून ‘वेस्ट मॅनेजमेंट फी’ वसूल करण्याचे बंधन घातले होते; तथापि महाराष्ट्रातील एकाही नगरपालिका वा महापालिकेच्या हद्दीत अधिकाºयांनी ही वसुली केलेली नाही.काय म्हणतो नियम?कुठल्याही दुकानदाराला वा फेरीवाल्याला त्याच्या ग्राहकांना प्लॅस्टिकची पिशवी द्यायची असल्यास त्याने त्याची नोंदणी नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेत करावी. त्या नोंदणीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था ‘प्लॅस्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट’साठीचे वार्षिक ४८,००० रुपये शुल्क त्या दुकानदाराकडून वा फेरीवाल्याकडून वसूल करेल. दुकानदारांच्या पिशव्यांची मागणी जास्त असल्यास शुल्क वाढविण्याचे अधिकार संबंधित अधिकाºयांना प्रदान करण्यात आले होते. अधिसूचना जारी होण्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांत हीनोंदणी व शुल्क वसूल करणे बंधनकारक होते. राज्यात १६७ नगरपालिका आणि २७ महापालिका आहेत. ‘क’ वर्गाच्या अमरावती महापालिका क्षेत्रात ३५,००० नोंदणीकृत फेरीवाले आहेत. प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात सरासरी २५,००० फेरीवाले आणि २००० दुकानदार, १६४ नगरपालिकांमध्ये सरासरी २००० फेरीवाले व दुकानदार गृहित धरल्यास ‘प्लॅस्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट’पोटी वर्षाकाठी ५०७ कोटी रुपये शुल्क वसुल करता आले असते. दोन वर्षांत १०१४ कोटी रुपये उत्पन्न मिळू शकले असते. प्लास्टिक बंदीची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन देणारे सरकार याबाबत कोणती कारवाई करणार, याकडे लक्ष आहे.
प्लॅस्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट शुल्क वसुली वाऱ्यावर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 31, 2018 05:11 IST