बारामती : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्य घटनेतच धनगर समाजाला आरक्षणाची तरतूद केली आहे. देशात महाराष्ट्र वगळता सर्व राज्यात त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. या महाराष्ट्रातच मात्र, धनगर समाजाला आरक्षणाच्या सवलतीपासून दूर ठेवले जात आहे.
राज्य सरकारला 21 जुलै र्पयतच मुदत दिली आहे. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्रच देण्याची तरतूद करावी, अन्यथा
आम्ही आमची निणार्यक भूमिका
घेऊ, असा इशारा धनगर आरक्षण कृती समितीच्या वतीने आज देण्यात आला.
आज पत्रकार परिषदेत कृती समितीचे प्रमुख हनुमंतराव सुळ, अॅड. जी. बी. गावडे, अविनाश मोटे आदींनी परिषदेत भूमिका स्पष्ट केली. अनुसूचित जमातीचे आरक्षण लागू करण्यासाठी 15 ते 21 जुलै दरम्यान पंढरपूर ते बारामती मोर्चाचे आयोजन केले आहे. 2क्क्9 च्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जाहीरनाम्यात धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावू, असे स्पष्ट केले होते.
त्यामुळे त्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला समाजाने पाठिंबा दिला. मात्र, 5 वर्षात या पक्षाच्या नेत्यांनी ठोस भूमिका घेतली नाही. तरी देखील पक्षाचे नेते शरद पवार यांच्यावर आमचा विश्वास आहे. त्यांनीच हलचाली करून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर दबाव आणून धनगर समाजाचा 6क् वर्षापासून प्रलंबित आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा. महाराष्ट्र वगळता इतर सर्व राज्यात त्याची अंमलबजावणी सुरुवातीपासूनच झाली आहे. फक्त या भागातच आम्हाला न्याय मिळत नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षणाच्या सवलती देऊन डोंगर, द:यात फिरणा:या धनगर समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, आजर्पयतच्या सर्व राजकत्र्यानी धनगर समाजाला आरक्षणाच्या सवलतींपासून दूर ठेवले आहे. आता राज्याने केंद्राकडे शिफारस करावी, अशी आमची मागणीच नाही. राज्य घटनेतच आरक्षणाची तरतूद आहे. थेट आता आम्हाला अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्रच मिळावे, यासाठी आमचा लढा आहे, असे सुळ यांनी सांगितले. (वार्ताहर)