आॅनलाइन लॉटरी घोटाळ्यावर जनहित याचिका

राज्यात आॅनलाइन लॉटरीचा हजारो कोटींचा घोटाळा आहे. लोकमत वृत्त मालिकेने या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला.

ऑनलाइन लोकमतयवतमाळ, दि. 14 - राज्यात आॅनलाइन लॉटरीचा हजारो कोटींचा घोटाळा आहे. लोकमत वृत्त मालिकेने या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल झाली असून, न्यायालयाने केंद्रीय गृह विभाग व राज्याच्या गृह खात्याला नोटीस बजावली आहे.न्या. भूषण गवई व न्या. देशमुख यांच्या खंडपीठाने केंद्र व राज्य शासनाला आपली बाजू मांडण्यासाठी सहा आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. यवतमाळमधील चंदन त्रिवेदी यांनी ही जनहित याचिका (क्र.७८/२०१६) दाखल केली आहे. आॅनलाइन लॉटरीसाठी केंद्र शासनाने नियम ठरवून दिले आहे. एका वेळी २३ पेक्षा जास्त ड्रॉ काढता येत नाही. एक, दोन व तीन अंकी आकड्यांना बक्षीस देऊ नये, असे आकडे फलकावर लिहू नये, असे आदेश आहेत. त्यानंतरही आॅनलाइन लॉटरी केंद्रावर दोन अंकी आकडे सर्रास फलकावर लिहून एका अंकावर बक्षीस दिले जात आहे. या लॉटरीबाबत राज्य शासनाकडे सर्व्हर, कंपन्या, ड्रॉ याची कोणतीही सविस्तर माहिती उपलब्ध नाही. शासनाचे अधिकारी या प्रकरणी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले.आॅनलाइन लॉटरीने शेकडो संसार उद्ध्वस्त, महाराष्ट्रातील लुटीचा पैसा पूर्वोत्तर राज्यात, आॅनलाइन लॉटरीचे आॅर्गनायझर फौजदारीच्या कक्षेत या मथळ्याखाली लोकमतने आॅनलाइन लॉटरी घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला होता. आॅनलाइन लॉटरीवर कारवाईचे अधिकार पोलिसांनाच असल्याचे सचिवालयाने स्पष्ट केले होते. तर राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गृह खात्याकडे या लॉटरी घोटाळ्याची चौकशी सोपविली होती. आॅनलाईन लॉटरीतून वर्षाकाठी दहा हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते. त्यातून तीन हजार कोटी प्राप्तीकर अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात केवळ ६०० कोटी भरुन २४०० कोटींचा प्राप्तीकर दडपला जातो. दरदिवशी निघणाऱ्या ४३ ड्रॉमधून शासनाचा ९०० कोटींचा महसूल बुडतो. यातून केवळ १०० कोटी शासनाच्या रेकॉर्डवर येतात. आॅनलाइन लॉटरीत प्रत्येक आठवड्याला ड्रॉची परवानगी घेतली जाते. परवानगी एका ड्रॉची असते आणि प्रत्यक्षात दिवसभरात ४३ ड्रॉ काढले जातात. २३ पेक्षा अधिक ड्रॉ एका दिवशी काढू नये, असा केंद्रीय गृह खात्याचा आदेश असताना राज्यात सर्रास दरदिवशी ४३ ड्रॉ नियमबाह्यरीत्या काढले जात आहे.काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळापासून हा आॅनलाइन लॉटरी घोटाळा सुरू आहे. लोकमतने त्याचा पर्दाफाश केल्यानंतर युती शासनात अर्थमंत्र्यांनी त्याची उच्चपदस्थ आयपीएस अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. विशेष असे या आॅनलाईन लॉटरीत धनादेशही सर्रास स्वीकारले जातात. या लॉटरीच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी मटका-जुगारही चालविला जात असल्याचे सांगितले जाते.