मुंबई : सहाव्या वेतन आयोगात केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने लाभ देण्याची मागणी करीत राज्यातील 3 हजार औषधनिर्माण अधिका:यांनी सोमवारपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. संपाचा परिणाम राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय आणि अन्य शासकीय रुग्णालयांवर झाल्याचा दावा शासकीय औषधनिर्माण गट ‘क’ कर्मचारी संघटनेने केला आहे.
बेमुदत संपासोबत संघटनेने सोमवारी आझाद मैदानात बेमुदत धरणो आंदोलनासही सुरुवात केली. या वेळी हजारो अधिका:यांनी आंदोलनात सामील होत शक्तिप्रदर्शन केले. या वेळी संघटनेचे अध्यक्ष अरुण ठेंगरे म्हणाले, ‘सहाव्या वेतन आयोगाशिवाय संपूर्ण सेवाकाळात अनेक वर्षे सेवा केल्यानंतरही औषधनिर्माण अधिका:यांना पदोन्नतीची संधी मिळत नाही. त्यामुळे शासनाने त्यांना पदोन्नतीची संधी उपलब्ध करून द्यावी.’
कायम सेवेत असलेल्या अधिका:यांसोबत कंत्रटी पद्धतीवर काम करणा:या सुमारे 3 हजार औषधनिर्माण अधिका:यांनीही संपात सक्रिय सहभाग घेतला आहे.
केवळ 7 हजार इतक्या तुटपुंज्या वेतनावर कंत्रटी अधिकारी काम करीत असल्याचे संघटनेने सांगितले. त्यामुळे त्यांना किमान 2क् हजार रुपये वेतन देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. (प्रतिनिधी)
औषधनिर्माण अधिका:यांच्या
बेमुदत संपाला राज्यातील रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट युनियन आणि महाराष्ट्र स्टेट फार्मसी कौन्सिल या संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे.
औषधनिर्माण अधिका:यांच्या संपाचा फटका 19क्क् प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, 368 ग्रामीण रुग्णालये, 2क्क् उपजिल्हा रुग्णालये, 34 सामान्य रुग्णालये, सरकारी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, टी.बी. रुग्णालय
आणि मेंटल रुग्णालयातील
लाखो रुग्णांना बसणार आहे.
औषधनिर्माण
अधिका:यांचे काम काय?
सरकारी रुग्णालयात औषध उपलब्ध करून त्याचे नियोजन आणि वितरण करण्याचे काम औषधनिर्माण अधिकारी करतात; शिवाय औषधे वाटताना त्याचे सेवन कसे करायचे, हा महत्त्वपूर्ण सल्लाही अधिकारी देतात.
कलम 42चे उल्लंघन टाळा!
3क् खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयात फार्मसी अॅक्ट 1948मधील कलम 42नुसार किमान 2 औषधनिर्माण अधिकारी असणो बंधनकारक आहे. कारण 1 कर्मचारी असल्यास आणि तोही सुट्टीवर गेल्यास रुग्णांचे हाल होऊ शकतात. परिणामी, प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालयात दोन अधिका:यांची नेमणूक करण्याची तरतूद या कलमात आहे. तरीही अधिका:यांच्या पदात कपात करून शासनाने कलमाचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे तत्काळ पदांची पुनर्निर्मिती करून दोन पदे कायम करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. सध्या 368 ग्रामीण रुग्णालयांपैकी केवळ 122 रुग्णालयांतच दोन पदे कायम करण्यात आली आहेत.
आरोग्यमंत्री उदासीन?
औषधांशी संबंधित बहुतांश काम हे औषधनिर्माण अधिका:याचे असते. तरीही आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी हे अधिका:यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. आंदोलनादरम्यान आ. जगन्नाथ शिंदे व आ. डॉ. सुधीर तांबे यांनी व्यासपीठावर येत आंदोलकांची भेट घेतली.