महाराष्ट्रात परराज्यातील बीफ बाळगायला परवानगी

महाराष्ट्र सरकारने केलेला बीफ (गोवंश) हत्या बंदीचा कायदा मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. मात्र परराज्यातील बीफ बाळगायला न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.

ऑनलाइन लोकमत 

मुंबई, दि. ६ - महाराष्ट्र सरकारने केलेला बीफ (गोवंश) हत्या बंदीचा कायदा मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. मात्र परराज्यातील बीफ बाळगायला न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. कलम ५ डी न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवले आहे. या कलमामुळे नागरीकांच्या मूलभूत हक्कावर गदा येते असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

 

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यामध्ये गाईची हत्या करण्यास बंदी आहेच, हे अधोरेखीत केले असून गोवंश हत्या बंदीचा सरकारचा कायदाही वैध ठरवला आहे. न्यायालयाने 5 सी व 5 डी ही दोन कलमं एकत्र केली आहेत. त्यामुळे 5 डी अंतर्गत , बीफ बाळगल्यास 9 बीची शिक्षा, 2000 रुपये दंड व एक वर्ष तुरुंगवास आता लागू होणार नाही. तर, गोवंशाच्या हत्येसाठी, विक्रीसाठी 5 वर्षापर्यंत तुरुंगवास व 10 हजार रुपयांचा दंड होऊ शकतो, हे स्पष्ट झाले आहे.

 

त्यामुळे ज्या राज्यांमध्ये गोवंश हत्येवर बंदी नाही अशा राज्यातून एखाद्या व्यक्तिने बीफ आणलं आणि तुमच्या घरी ठेवलं, तर तुम्हाला शिक्षा होणार नाही. तर त्या परराज्यातून बीफ आणणाऱ्या व्यक्तिला 5 सी अंतर्गत शिक्षा होईल.

उच्च न्यायालयाच्या या निवाड्यामुळे महाराष्ट्रात बीफ बंदी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, आणि अजाणतेपणी एखाद्याकडे बीफ असेल तर त्याचा बळी जाणार नाही हे देखील स्पष्ट झाले आहे.

बीफ बाळगण्याला गुन्ह्याच्या कक्षेतून वगळू नये यासाठी राज्य सरकारने याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते यांनी याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात अजाणतेपणी बीफ बाळगण गुन्हा ठरणार नाही.

 

थोडक्यात काय सांगतो न्यायालयाचा निकाल :

 

-  महाराष्ट्रात गोवंशाच्या हत्येस अथवा बीफ बाळगण्यास बंदी कायम.

- परराज्यातूनही राज्यात बीफ आणता येणार नाही.

- जाणतेपणी राज्यातील अथवा परराज्यातील बीफ बाळगण्यास बंदी.

- अजाणतेपणी बीफ बाळगलं असेल तर तो गुन्हा नाही.

- गोवंशाची हत्या केल्यास, हत्येसाठी विक्री केल्यास 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व 10 हजार रुपयांचा दंड.

 

बीफ बॅनचा घटनाक्रम:

 

- केंद्रात व राज्यात भाजपा आघाडीचं सरकार आल्यावर, महाराष्ट्रात बीफ बॅन करण्याच्या कायद्यावर राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केली आणि 3 मार्च 2015 रोजी बीफ बॅन लागू झाला.

- तब्बल 19 वर्षांनंतर हा कायदा प्रस्तावित केल्यानंतर अस्तित्वात आला.

- या बंदीमुळे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या 3 लाख लोकांचा रोजगार बुडेल असा आक्षेप घेण्यात आला.

- बीफच्या व्यवसायात मुस्लीम समाज मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याची टीका झाली.

- मात्र, हा निर्णय कुणा धर्मीयांच्या विरोधात नसून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असल्याचा भाजपाचा दावा.

- बंदीविरोधात संबंधितांनी न्यायालयात धाव घेतली.

- अखेर न्यायालयाने बीफ बंदी कायम ठेवली, पण अजाणतेपणी बीफ बाळगलं तर तो गुन्हा नसेल हे स्पष्ट केलं.

 

काय आहे सेक्शन ५ डी