मुंबई : इंडियन प्रीमियर लिगचे माजी अध्यक्ष ललित मोदी यांच्याविरुद्ध बजावलेल्या अजामीनपात्र वॉरंटवर अंमलबजावणी करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारला विनंतीपत्र पाठवण्याची परवानगी बुधवारी विशेष न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) दिली. मोदी यांच्याविरुद्ध मनी लॉड्रिंग अॅक्टअंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.ललित मोदींविरुद काढण्यात आलेल्या अजामीनपात्र वॉरंटवर अंमलबजावणी करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारला विनंती पत्र (एलआर) पाठवण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी ईडीने विशेष पीएमएलए (प्रिव्हेन्शन आॅफ मनी लॉड्रिंग अॅक्ट) न्यायालयात ८ नोव्हेंबर रोजी अर्ज केला होता. हा अर्ज बुधवारी विशेष न्यायालयाने मान्य केला. ‘हे विनंतीपत्र परराष्ट्र मंत्रालयाला पाठवण्यात येईल. मग तेथून तो इंग्लंडला संबंधित विभागाकडे पाठवण्यात येईल. आतापर्यंत मलेशिया, मॉरिशस व यूएई या तीन देशांना विनंतीपत्र पाठवण्यात आले आहे आहे,’ असे ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी सांगितले. गेल्यावर्षी ६ आॅगस्ट रोजी विशेष न्यायालयाने मोदींविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले. आयपीएलच्या वितरणाच्या हक्कांवरून झालेल्या गैरव्यवहारावरून बीसीसीआयने तक्रार केली. याची दखल घेत, ईडीने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला.
ललित मोदींना आणण्याची ईडीला परवानगी
By admin | Updated: November 17, 2016 06:19 IST