मुंबई : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ अंतर्गत प्रत्येक राज्यात कायमस्वरूपी अन्न आयोगाची स्थापना करणे आवश्यक आहे. मात्र, महाराष्ट्रात सध्या हंगामी तत्त्वावर अन्न आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने सुनावल्यानंतर गुरुवारी राज्य सरकाने कायमस्वरूपी अन्न आयोग येत्या तीन महिन्यांत स्थापण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. आदिवासी भागातील नागरिकांना त्यांच्या घरापर्यंत अन्नधान्य पोहोचवण्याची सुविधा आहे. मात्र, शिधावाटप केंद्रे ही सुविधा पुरवत नाहीत, तसेच अन्नधान्याचा साठाही शिधावापट केंद्रात कमी येत असल्याने, आदिवासी नागरिकांना पुरेसे धान्यवाटप करण्यात येत नाही. त्या शिवाय कायद्याने बंधनकारक असलेला अन्न आयोग हंगामी तत्त्वावर नेमण्यात आल्याने, श्रम मुक्ती संघटनेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. गुरुवारच्या सुनावणीच्या वेळी मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी येत्या तीन महिन्यांत कायमस्वरूपी अन्न आयोगाची स्थापना करण्यात येईल, अशी माहिती खंडपीठाला दिली. (प्रतिनिधी)
कायमस्वरूपी अन्न आयोग ३ महिन्यांत
By admin | Updated: February 5, 2016 03:57 IST