शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भय इथले संपत नाही! अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी झाली तरी आखाती देश हाय अलर्टवर; तणाव कायम
2
HDFC Bank New Rates: एचडीएफसी बँकेच्या व्याजदरात बदल; लोनच्या EMI वर होणार परिणाम, पटापट चेक करा नवे दर
3
आजचे राशीभविष्य, ०८ एप्रिल २०२६: नोकरदारांना ऑफिसमध्ये अनुकूल वातावरण, आर्थिक लाभाची शक्यता
4
Iran युद्धात शस्त्रसंधीच्या घोषणेनं दिलासा; कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण आणि अमेरिकन बाजारात बंपर तेजी
5
धक्कादायक वास्तव! हा बघा मुंबई विद्यापीठाच्या क्रीडा संकुलातील ‘जलतरण तलाव’
6
अखेर शस्त्रसंधी झाली तरी कशी? अमेरिकेला पाठवला १० कलमी प्रस्ताव; इराणने केली भूमिका स्पष्ट
7
ट्रम्प-इराण युद्धविरामात पाकिस्तानचा गेम? 'कॉपी-पेस्ट' मेसेजने पोलखोल, शाहबाज यांची स्क्रिप्ट कुणी लिहिली?
8
आठ वर्षांच्या चिमुरडीचा डम्परखाली चिरडून मृत्यू; संतप्त नागरिकांचा रास्ता रोको, चालकाला अटक
9
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
10
पहिल्या पॉड टॅक्सीचे भूमिपूजन; मात्र कुर्ला ते वांद्रे रेल्वे स्थानक प्रवासासाठी २०३१ची प्रतीक्षा
11
‘टनेल बोरिंग’ मशिनवर 'ठाणेकर' उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठेवणार नजर- मुख्यमंत्री फडणवीस
12
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
13
इशारा : युद्धामुळे महागाई, व्याजदर वाढणार; ‘जेपी मॉर्गन चेस’चे सीईओ जेमी डिमन यांचे भाकीत
14
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
15
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
16
२०१४ मधील पोलिस कोठडी मृत्यू प्रकरणी सात पोलिसांविरुद्ध खुनाचा आरोप कायम
17
१०% श्रीमंतांच्या ताब्यात ४४% जमीन; ग्रामीण भागात ४६% कुटुंबे भूमिहीन; जमीनदारांचे वर्चस्व
18
निष्पाप विघ्नेशला मुख्यमंत्री निधीतून मदत; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून वसईतील घटनेची दखल
19
होर्मुझ खुली करण्याची शेवटची आशा संपली! UNSC मध्ये झाले मतदान, पण चीन-रशियाचे 'व्हिटो'अस्त्र
20
राजस्थानचा 'रॉयल' विजय! यशस्वी, वैभवने गोलंदाजांना धुतले, मुंबई इंडियन्सचा २७ धावांनी पराभव
Daily Top 2Weekly Top 5

प्रत्येक वजनमापांना लागणार पेपरसील

By admin | Updated: April 24, 2015 01:38 IST

वैध मापक विभागाचा निर्णय ; राज्यातील बारा हजार डाक कार्यालयाचा सहभाग.

नीलेश शहाकार/बुलडाणा : माल, वस्तू, सेवा खरेदी करताना दुकानदार बरेचदा इलेक्ट्रॉनिक मापक उपकरणामध्ये फेरबदल करुन ग्राहकांची फसवणूक करतात. या प्रकारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वजनमापांना पेपरसील लावून सुरक्षित करण्याचा निर्णय नियंत्रक वैध मापक विभागाने घेतला आहे. विशेष म्हणजे यासाठी राज्यातील बारा हजार टपाल कार्यालयांची मदत घेतली जाणार आहे. या मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी टपाल कार्यालयासोबत करार केला जाणार आहे. प्रत्येक दुकानदाराला पहिले १0 सील घेण्यासाठी १८ रूपये प्रति सील एवढे शुल्क द्यावे लागणार आहे. त्यामध्ये पोस्टाचे १0 रुपये व आरबीआयचे ८ रुपये एवढे कमिशन राहणार आहे. त्यानंतरच्या प्रत्येक सीलसाठी असणारी किंमत ही २२ आणि ८ रूपये अशी राहील. एका व्यापार्‍यास साधारणपणे ५ सिल घेता येणार आहे. प्रत्येक सीलसोबत पडताळणी फी २ हजार रुपये आणि विलंब फी २0 रुपये असे २0२0 रुपये भरावे लागणार आहे. मोठय़ा उत्पादकांना किमान १00 सिल एकावेळी खरेदी करावी लागतील व प्रत्येकी किंमत १0 रुपये एवढी राहील. राज्यातील १२ हजार पोस्ट कार्यालयांतून या सीलची विक्री केली जाणार आहे. व्यापार्‍याचे नाव, पत्ता, वजनमापाचा तपशिल व विक्री झालेल्या सीलची सर्व माहीती अधिकार्‍यांना विशिष्ट संगणक प्रणालीद्वारे उपलब्ध केली जाणार आहे. शिवाय सील लावण्यात आले की नाही, याची विभागाकडून पडताळणी करण्यात येईल. प्रत्येक पेपर सीलला अनुक्रमांक देण्यात येणार आहे. विभागाने तयार केलेला छापील नमुना अर्ज भरुन ते विकत घेता येईल. विकत घेतल्यानंतर हे सील त्या तोलन मापन उपकरणास योग्य ठिकाणी लावावे लागेल. तपासणी दरम्यान ते लावले नसल्याचे आढळल्यास फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात येईल. विशेष म्हणजे या प्रकारात तडजोड करण्यात येणार नाही.                                                              दरम्यान वैध मापन विभागाचे सहाय्यक नियंत्रक कमलाकर पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी नियंत्रक, वैध मापन विभाग, मुंबई यांनी प्रत्येक जिल्हा वैध मापक कार्यालयास पत्र पाठवून जिलतील वजनमापकाचे आकडे मागविले आहेत. त्यानुसार प्रक्रिया सुरु आहे; मात्र राज्यभरात अंमलबजावणीबाबत अद्याप स्पष्ट आदेश प्राप्त झाले नाही.

*किराणा दुकानातून होईल सुरुवात

 या सीलची वैधता एक ते दोन वर्षापर्यंत राहणार असून किराणा दुकानात वापरण्यात येणार्‍या वर्ग ३ च्या इलेक्ट्रॉनिक तोलन मापक उपकरणापासून सुरुवात करणार येणार आहे. सीलसाठी भरायचे सर्व शुल्क डीडीद्वारे भरता येईल. पोस्ट कार्यालयातर्फे जमा झालेली फी आरबीआयला पाठवीली जाईल. त्यानंतर ती वैधमापन विभागाकडे हस्तांतरीत होऊन शासकीय तिजोरीत जमा केली जाईल.

*जुने सील बाद

    आधी प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक तोलन मापक उपकरणाला शिशाची कोडींग असलेले ताराचे सील लावले जात होते; मात्र बरेच वेळा हे सील खोलून तोलन मापकाची सेटींग बदलण्याचे प्रकार उघडकीस आले. त्यामुळे हे जुने सील बाद होणार आहे. शिवाय जुन्या तोलन मापकाला या प्रक्रियेतून वगळण्यात आले आहे.