मुंबई : प्रकल्पबाधितांसाठी सदनिका बांधण्याच्या बदल्यात महापालिकेकडून दोन लाख चौ़ फुटांचा विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) लाटल्यानंतर निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या विकासकाला पालिकेने अखेर ७० कोटी रुपये दंड ठोठावला आहे़ मात्र हा दंड किरकोळ असल्याचा आरोप नगरसेवकांकडून होत आहे़वरळी गोमाता नगर येथील पालिकेच्या भूखंडावर प्रकल्पबाधितांच्या सदनिका बांधण्याच्या बदल्यात बिल्डरला चक्क दोन लाख चौरस फूट विकास हक्क हस्तांतरणाची खिरापत वाटण्यात आली होती़ मात्र बिल्डरने बांधलेल्या या इमारती काही वर्षांत मोडकळीस आल्या आहेत़ त्यामुळे या चारशे कोटी रुपये घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी मनसेने केली होती़ प्रभादेवी परिसरात पालिकेच्या भूखंडावर अशा नऊ इमारती बांधण्यात येणार होत्या़ यासाठी पालिका, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण आणि बिल्डर यांच्यामध्ये करार झाला होता़ नियमांनुसार विकासकाने आरसीसीचे बांधकाम करणे अपेक्षित होते़ परंतु २००६ मध्ये लोड बेअरिंगचे बांधकाम करण्यात आले़ यामुळे काही वर्षांतच ही इमारत धोकादायक ठरली़ रहिवासी हवालदिलसी १ श्रेणीत टाकण्यात आलेली ही इमारत तातडीने खाली करण्यासाठी पालिकेने कारवाई सुरू केली आहे़ मात्र पालिकेच्या इस्टेट विभागानेच या प्रकरणी विकासकावर ठपका ठेवल्यानंतरही कोणतीही कारवाई केलेली नाही, असा आरोप मनसेने केला आहे़ (प्रतिनिधी)दंडाची कबुलीमनसेचे संतोष धुरी यांनी हा विषय सुधार समितीच्या बैठकीत हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे आज चर्चेस आणला़ यास सर्वपक्षीय सदस्यांनी पाठिंबा दिला़ मात्र संबंधित विकासकाकडून ७० कोटी रुपये दंड वसूल करण्यात येणार असल्याचे सांगत प्रशासनाने या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला़ मात्र घोटाळा चारशे कोटी रुपयांचा असताना ७० कोटी दंड हा नाममात्रच असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला़
चारशे कोटींची फसवणूक करणाऱ्याला दंड
By admin | Updated: June 30, 2016 04:30 IST