मुंबई : पावसाळ्यादरम्यान शहरातील एकही रस्ता खराब होता काम नये, याची खात्री करा, असे म्हणत, उच्च न्यायालयाने रस्त्यांच्या दुर्दशेस जबाबदार असलेल्या अभियंत्यांना व कंत्राटदारांकडून भरभक्कम दंड आकारा, अशी सूचना राज्य सरकार व महापालिकेला केली. शहरातील खड्ड्यांसंबंधी चर्चा करण्यासाठी व त्यावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएसआरडीसी, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्टच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि वाहतूक विभागाच्या सहआयुक्तांना १० मार्च रोजी उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले.रस्त्यांच्या खराब अवस्थेबद्दल विशेषत: पावसाळ्यात रस्त्यांची अत्यंत वाईट अवस्था असल्याने, उच्च न्यायालयाने याची स्वत:हून दखल घेत, याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर न्या. व्ही. एम.कानडे व न्या. पी. आर. बोरा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होती.सोमवारच्या सुनावणीत मध्यस्थींच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली. ‘उच्च न्यायालयाच्या आदेशप्रमाणे नागरिकांच्या खड्ड्यासंबंधी तक्रारी दूर करण्यात येत नाहीत. खड्ड्यांमुळे अद्यापही खूप लोकांचा मृत्यू झाला आहे,’ अशी माहिती मध्यस्थींच्या वकिलांनी खंडपीठाला दिली. मुंबई महापालिकतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी सध्या ६४ मोठे रस्ते आणि १३ जंक्शनचे कामकाज सुरू असून, मेपर्यंत हे काम पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती खंडपीठाला दिली.‘आत्तापर्यंत काहीही प्रगती करण्यात आलेली नाही. जरी रस्ते दुरुस्त केले किंवा नवीन बांधले, तरी पावसाळ्यात त्यांची दुर्दशा होतेच,’ असा शेरा खंडपीठाने मारला.‘हे सर्व कोणत्याही विभागात समन्वय नसल्याने होत आहे. त्यामुळे आम्ही महापालिका. एमएमआरडीए, पीडब्ल्यूडी, बीपीटी, एमएसआरडीसी आणि वाहतूक विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे निर्देश देत आहोत,’ असे म्हणत, उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १० मार्च रोजी ठेवली आहे.वाहतूक विभागामुळे रस्ते दुरुस्त करता येत नाहीत, असे पालिकेने उच्च न्यायालयाला सांगितल्यावर, कोर्टाने प्रत्येक विभागाने रस्ते सुस्थितीत ठेवण्यास प्राधान्य द्यावे, असे म्हटले. (प्रतिनिधी)
रस्त्याच्या दुर्दशेस जबाबदार असलेल्यांना दंड ठोठवा
By admin | Updated: February 28, 2017 02:19 IST