हितेन नाईक,
पालघर- महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) तारापूर क्षेत्रातील कारखान्यामधून निघणारे प्रदूषित रासायनिक सांडपाणी नवापूर गावातून थेट समुद्रात ७.१ कि.मी अंतरावर सोडण्यात येणार होते. त्या पाइपलाइन विरोधात अ. भा. मा. स. परिषदेने पुण्याच्या हरित लवादाकडे दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान आलेले म्हणणे सादर करण्यास चालढकल करणाऱ्या एमआयडीसी आणि तारापूर एन्व्हायर्नमेंट प्रोटेक्शन सोसायटीला (टीईपीएस) लवादाने दंड ठोठावला आहे.तारापूरमध्ये एमआयडीसीची स्थापना १ आॅगस्ट १९६० रोजी झाली व या क्षेत्रातील औद्योगिकीकरणात अतिधोकादायक, कमी धोकादायक व सामान्य असे सुमारे २ हजारांपेक्षा जास्त कारखाने सध्या कार्यरत आहेत. त्यामधून निघणारे रासायनिक प्रदूषित पाणी प्रक्रिया करण्यासाठी प्रथम २५ एमएलडी क्षमतेचे प्रक्रिया केंद्र (सीईटीपी प्लॅँट) उभारण्यात आले होते. परंतु कारखान्यांची वाढती संख्या पाहता जास्त क्षमतेचे रासायनिक सांडपाणी पक्रिया केंद्र उभारणीच्या हालचालींना वेग येऊ लागला होता. कारखान्यांची वाढती संख्या पाहता २५ एमएलडी क्षमतेचे सीईटीपी प्रक्रिया केंद्र वाढवून ५० एमएलडी क्षमतेच्या उभारणीच्या कामाला राज्य शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाने मान्यता दिली होती. तदनंतर ११३ कोटी रूपयाच्या कामाला सुरुवातही झाली होती. ही प्रदूषित पाण्यावर प्रक्रिया करून सोडण्यात येणारे पाइपलाइन थेट नवापूरच्या समुद्रात ७.१ कि.मी. आत सोडण्यात येणार आहेत. रासायनिक प्रदूषित पाण्यावर प्रक्रिया करूनच समुद्रात पाणी सोडण्यात येते. हा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसी, टीईपीएस व इतर विभागाचा दावा किती खोटा आहे. हे स्थानिकांनी अनेक उदाहरणांसह प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, इतरांना सप्रमाण पटवून दिले आहे. असे असताना आता ही प्रदूषित सांडपाण्याची पाइपलाइन थेट ७.१ कि.मी. आत सोडण्यात येणार असल्याने समुद्राच्या पाण्यात प्रक्रिया न केलेले पाणी सहज सोडणे शक्य होणार असल्याचा दावा मच्छीमारांनी केला आहे. व आजपर्यंतचा अनुभव पाहता या दाव्यामध्ये तथ्यता असल्याचेही दिसून येत आहे. त्यामुळे किनारपट्टीवरील अनेक ग्रामस्थ संतप्त झाले आहेत. नवापूर उच्छेली, दांडी, सातपाटी, नांदगाव, आलेवाडी, मुरबे, इ. भागातील मच्छीमार आणि संघटनांनी याला विरोध दर्शवित मध्यंतरी पाइपलाइनचे काम बंद पाडले होते.मच्छीमार किनारपट्टीवरील मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्नासह आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम पाहता अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषदेने पुढाकार घेत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसी तारापूर, तारापूर एन्व्हायर्नमेंट प्रोटेक्शन सोसायटी, महाराष्ट्र राज्य पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंत्रालय असे एकूण सहा विभागांविरोधात पुण्याच्या राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली आहे.>अशी आहे पार्श्वभूमी...तत्पूर्वी सन १९८३ सालापासून नवापूर पामटेंभी, इ. भागातून नवापूर-आलेवाडीच्या समुद्रात टाकण्यात आलेल्या पाइपलाइनमधून २५ एमएलडीपेक्षा जास्त येणारे प्रदूषित पाणी थेट समुद्रात सोडले जात होते. त्याचा विपरीत परिणाम होत नवापूर, उच्छेली, दांड, मुरबे, खारेकुरण, सातपाटी इ. भागातील समुद्रकिनारे, खाड्या लाल-काळ्या रंगाच्या पाण्याने भरून तर शेतजमिनी नापीक झाल्या होत्या. हजारोच्या संख्येने मासे मृत्युमुखी पडण्याच्या घटना वारंवार घडू लागल्या होत्या. याविरोधात अनेक आंदोलने, मोर्चे, निवेदने करणाऱ्या शेकडो कुटुंबांचे उदरनिर्वाहाचे साधन बंद पडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.उद्योगातून बाहेर पडणाऱ्या सांडपाण्यामुळे होणारे जलप्रदूषण टाळण्यासाठी जळगावच्या श्रमसाधना बॉम्बे ट्रस्ट संचलित कॉलेज आॅफ इंजिनीअरिंंग अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजी या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी ‘प्रिपरेशन आॅफ नॅनो कॅटलिस्ट अ‍ॅड इट्स अ‍ॅप्लिकेशन्स’ महत्त्वपूर्ण शोध प्रकल्पाची खूप स्तुती झाली होती. त्यामुळे एमआयडीसी व प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, टीईपीएस यांनीसुद्धा अशा प्रकल्पाची मदत घ्यावी व आपल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर प्रक्रिया राबवून आमचा समुद्र प्रदूषणमुक्त ठेवावा. - टी.एम. नाईक सर, निवृत्त अधीक्षक.>लवादाकडे काही कागदपत्रे सादर करण्यास आठ दिवस उशीर झाल्याने त्यांनी आम्हाला दंड ठोठावला आहे.- आर. पाटील, उपअभियंता- एमआयडीसी, तारापूर.