पीठगिरणी चालकास दोन लाखांची भरपाई

शेजारी उभे राहात असलेले चार मजली अनधिकृत बांधकाम निष्काळजीपणाने पाडल्याने त्याचे काँक्रिटचे मोठे तुकडे पडून मोडतोड झालेली ठाकुर्ली येथील एक पिठाची गिरणी पुन्हा पूर्वी होती तशी

मुंबई: शेजारी उभे राहात असलेले चार मजली अनधिकृत बांधकाम निष्काळजीपणाने पाडल्याने त्याचे काँक्रिटचे मोठे तुकडे पडून मोडतोड झालेली ठाकुर्ली येथील एक पिठाची गिरणी पुन्हा पूर्वी होती तशी बांधून द्यावी तसेच त्या गिरणीमालकास दोन लाख रुपये भरपाई द्यावी, असा आदेश देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेस दणका दिला आहे.२८ आॅगस्ट २०१२ रोजी अशा प्रकारे गिरणीची मोडतोड झाल्यापासून गिरणीमालक मेवालाल हिरालाल शहा यांचे चरितार्थाचे साधन बंद झाले आहे. त्यामुळे महापालिकेने शहा यांना त्या दिवसापासून गिरणी नव्याने बांधून देईपर्यंत दरमहा बुडालेल्या उत्पन्नापोटी पाच हजार रुपये द्यावेत, असा आदेशही न्या. अभय ओक आणि न्या. सी.व्ही भडंग यांच्या खंडपीठाने दिला. यानुसार आतापर्यंतची रक्कम दोन महिन्यांत द्यावी व यापुढील रक्कम दरमहा १० तारखेच्या आत दिली जावी, असेही न्यायालयाने सांगितले.एवढेच नव्हे तर मेवालाल शहा यांना दाव्याच्या खर्चापोटीही महापालिकेने ५० हजार रुपये द्यायचे आहेत. पाडकामाची कारवाई निष्काळजीपणे करण्यास कोण जबाबदार आहे हे ठरवून महापालिका आता भरपाई म्हणून द्यावी लागत असलेली रक्कम त्या अधिकाऱ्याकडून वसूल करू शकेल, अशी मुभाही न्यायालयाने दिली. तसेच याहून अधिक भरपाई मिळण्यासाठी शहा महापालिकेविरुद्ध स्वतंत्रपणे दिवाणी दावाही दाखल करू शकतील, असेही खंडपीठाने नमूद केले.ठाकुर्ली फ्लोअर मिल म्हणून ओळखली जाणारी ही पीठगिरणी ठाकुर्ली रेल्वे स्टेशनच्या जवळ १९७०पासून सुरु होती. जागामालक सप्रा कुटुंबाने आर. बिल्डरला काम देऊन या गिरणीला लागूनच एक चार मजली अनधिकृत इमारत बांधायला घेतली. पिलर व स्लॅबचे आरसीसी काम झाल्यावर महापालिकेने ते बेकायदा बांधकाम पाडले. परंतु हे काम करताना योग्य ती काळजी न घेतल्याने पाडलेला स्लॅब गिरणीवर पडून तिची मोडतोड झाली होती. यानंतर जागामालकाने तेथे नवे बांधकाम करून तो गाळा तिसऱ्यालाच भाड्याने दिला होता. गिरणीच्या जागेवर केलेले हे नवे बांधकाम बेकायदा असल्याने महापालिकेने ते आधी पाडावे व त्याजागी पुन्हा होती तशी गिरणी बांधून द्यावी, असे न्यायालयाने सांगितले.या सुनावणीत गिरणीमालक शहा यांच्यासाठी अ‍ॅड. माधव जामदार यांनी, महापालिकेसाठी अ‍ॅड. ए.एस.राव यांनी, जागामालकांसाठी अ‍ॅड. संजय घैसास यांनी तर राज्य सरकारसाठी सहाय्यक सरकारी वकील मोलिना ठाकूर यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)