मुंबई : लालबाग फ्लायओव्हरसंबंधी तयार करण्यात आलेल्या स्ट्रक्चरल आॅडिट रिपोर्टमध्ये लक्ष घाला, असे निर्देश सोमवारी उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांना दिले. लोकांचे पैसे अशा प्रकारे वाया जाऊ देणार नाही, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले. स्ट्रक्चरल आॅडिट रिपोर्ट सादर करण्यापूर्वीच मुंबई महापालिकेने २.४८ कि. मी. लांबीच्या संरचनात्मक दुरुस्तीची वर्क आॅर्डर दिल्याने न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांनी संताप व्यक्त केला. उड्डाणपूल दुरुस्तीची आवश्यकता नाही, असे जर आॅडिट रिपोर्टमध्ये म्हटले असते तर? लोकांचे पैसे असेच वाया गेले असते. अशा गोष्टी महापालिका फारशा गांभीर्याने घेत नाही. पैसे वाया जात आहेत, हेही त्यांना कळत नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने पालिकेच्या कारभारावर टीका केली. पालिकेच्या हातात आता स्ट्रक्चरल आॅडिट रिपोर्ट लागला आहे. मात्र पुलाच्या दुरुस्तीसाठी नोव्हेंबरमध्येच वर्क आॅर्डर देण्यात आली आहे. महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील ई.पी. भरुचा यांनी स्ट्रक्चरल आॅडिट रिपोर्टमध्येही उड्डाणपुलाची दुरुस्ती करण्याबाबत शिफारस केली आहे, अशी माहिती खंडपीठाला दिली.त्यावर खंडपीठाने आधीच दिलेल्या वर्क आॅर्डरचे काय करणार, अशी विचारणा महापालिकेकडे केली. ‘नोव्हेंबरमध्ये काढलेल्या वर्क आॅडर्सचे काय करणार? त्या तशाच राहणार की नव्याने वर्क आॅर्डर काढण्यात येणार?’ असा प्रश्न खंडपीठाने महापालिकेला विचारला व त्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.(प्रतिनिधी)
आॅडिट रिपोर्टमध्ये लक्ष घाला
By admin | Updated: February 28, 2017 02:16 IST