कांजुरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडभोवतालची संरक्षक भिंत दोन महिन्यात पाडा

पर्यावरण व वन मंत्रालयाकडून (एमओईएफ) परवानगी नसतानाही कांजुरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडच्याभोवती बांधण्यात आलेली संरक्षक भिंत दोन महिन्यात पाडा, असा आदेश शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने

मुंबई : पर्यावरण व वन मंत्रालयाकडून (एमओईएफ) परवानगी नसतानाही कांजुरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडच्याभोवती बांधण्यात आलेली संरक्षक भिंत दोन महिन्यात पाडा, असा आदेश शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिला. तसेच त्यानंतर दोन आठड्यांत अहवालही सादर करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिला.कांजुरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडच्या सुरक्षेसाठी एमओईएफने महापालिकेला ६५. ९६ हेक्टर भूखंडाभोवती तारांचे कुंपण घालण्याची परवानगी दिली होती. मात्र महापालिका आणि कंत्राटदाराने पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करत ८६ हेक्टर भूखंडावर संरक्षक भिंत उभारली. याची गांभीर्याने दखल घेत एमओईएफने ४ नोव्हेंबर २०१३ रोजी महापालिकेला ही संरक्षक भिंत हटवण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. त्यामुळे महापालिकेने एमसीझेडएमकडे ही भिंत नियमित करून घेण्यासाठी अर्ज केला. मात्र एमसीझेडएमला हा अधिकार नसल्याने महापालिकेने एमओईएफच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.महापालिकेच्या या अर्जावर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने महापालिकेला येत्या दोन महिन्यांत कांजुरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंड संरक्षक भिंत तोडण्याचे आदेश दिले. तसेच भिंत पाडल्यानंतर दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश दिले. (प्रतिनिधी) याचिका दाखल- नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे भिंत उभारणाऱ्या महापालिकेने स्वत:ची चूक मान्य करता उलट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. महापालिकेच्या या कृत्यावर ताशेरे ओढत उच्च न्यायालयाने म्हटले की, पर्यावरणाचा तोल सांभाळण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे.मात्र महापालिका स्वत:च याचिका दाखल करून बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना दंड ठोठावण्यास ही योग्य केस आहे. मात्र दंडाची रक्कम करदात्यांच्याच खिशातून भरण्यात येईल म्हणून आम्ही दंड ठोठावत नाही.