नारायण जाधव, ठाणेराज्यातील विविध न्यायालयांत लवकरच १७९ न्यायाधीशांसह ७५१ साहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांच्या पदांना राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कान टोचल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याने राज्यातील न्यायदान प्रक्रियेस गती मिळून सर्वसामान्यांना लवकर न्याय मिळणे सुकर होणार आहे. या सर्वांवर वर्षाला ४८ कोटी ४१ लाख ५२ हजार रुपये खर्च होणार असून त्यात वाहने, फर्निचर, पुस्तकांसह संगणकांवर खर्च होणाऱ्या १७ कोटी ७३ लाख रुपयांचा समावेश आहे़ राज्यातील विविध न्यायालयांत १,७८१ न्यायाधीशांची पदे मंजूर असून, त्यापैकी १० टक्के म्हणजेच १७९ न्यायाधीशांची पदे निर्माण करण्यास विधी व न्याय विभागाने नव्या वर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यात मंजुरी दिल्याने त्यांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे़सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात दिलेल्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने या पदांना मान्यता दिली आहे़ यात ३२ जिल्हा न्यायाधीश, ३५ दिवाणी न्यायाधीश तथा महानगर दंडाधिकारी, ११२ कनिष्ठ न्यायाधीश तसेच लघुलेखक, वरिष्ठ व कनिष्ठ लिपिकांसह शिपाई अशी ७५१ साहाय्यभूत पदे असतील.
पावणेदोनशे नवे न्यायाधीश
By admin | Updated: January 13, 2015 02:59 IST