पुणो : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्यातील महापालिकांमध्ये राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीत पुणो महापालिकेने आघाडी घेतली आहे. फेरीवाल्यांच्या जागेवर जाऊन सर्वेक्षण करण्यासह बायोमेट्रिक नोंदणी करण्याचा उपक्रम; फेरीवाला सर्वेक्षण आणि नोंदणीत मागे पडलेल्या पालिकांनी पुणो महापालिकेने राबविलेल्या पॅटर्ननुसार राबवावा, अशा सूचना नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांतसिंह यांनी आज केल्या.
न्यायालयाचा आदेश, तसेच केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार, राज्यभरातील महापालिकांच्या मार्फत राबविण्यात येत असलेल्या फेरीवाला धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी राज्यातील महापालिकांची बैठक आज नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांतसिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झाली. मुंबई, नवी मुंबई, पुणो, ठाणो, नागपूर, नाशिक यांसह इतर प्रमुख महापालिकांचे अधिकारी उपस्थित होते. प्रत्येक पालिकेतर्फे राबविण्यात येत असलेल्या फेरीवाला धोरणाची माहिती या वेळी घेण्यात आली. केंद्र सरकारच्या फेरीवाला कायद्यातील तरतुदींवर आधारित फेरीवाल्यांसाठी राज्य सरकारतर्फे स्वतंत्र धोरण बनविण्यात येणार आहे. त्यासाठी, उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली जाणार असल्याचे बैठकीत जाहीर करण्यात आले.
फेरीवाला सर्वेक्षणाचे काम काही महापालिकांमध्ये अद्याप सुरूही झाले नसल्याने त्यांनी ते वेळेत पूर्ण करण्यावर भर द्यावा, अशा सूचना या महापालिका आयुक्तांना देण्यात आल्या. तसेच, त्यासाठी पुणो पॅटर्न राबविण्याच्या सूचना देण्यात
आल्या. (प्रतिनिधी)
4या बैठकीत पुणो महापालिकेने राबविलेल्या विशेष उपक्रमांचे सादरीकरणही करण्यात आले. त्यासाठी पालिकेच्या अधिका:यांना राज्य शासनाकडून विशेष आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यानुसर, पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख माधव जगताप यांनी हे सादरीकरण केले.