शेतकरी कर्जासाठी पंचसूत्री आवश्यक

चांगल्या हवामानाचा शेती आणि शेतकऱ्यांना फायदा मिळवून द्यायचा असेल, तर तातडीने जुन्या कर्जांचे पुनर्गठन आणि नव्या पीककर्जाचे वितरण होणे आवश्यक आहे

मुंबई : यंदा हवामान खात्याने चांगल्या पावसाचे भाकीत वर्तविले आहे. चांगल्या हवामानाचा शेती आणि शेतकऱ्यांना फायदा मिळवून द्यायचा असेल, तर तातडीने जुन्या कर्जांचे पुनर्गठन आणि नव्या पीककर्जाचे वितरण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने विशेष पंचसूत्री कार्यक्रम राबवावा, अशी शिफारस वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे प्रमुख आणि शेतीतज्ज्ञ किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी किशोर तिवारी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने टास्क फोर्सची तयार केले होता. शेतकरी आत्महत्या थांबवायच्या असतील, तर वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वेळेत कर्जपुरवठा होणे आवश्यक आहे. पंचसूत्री कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील किमान ८० टक्के शेतकरी वित्तीय संस्थांशी जोडणे शक्य होणार असल्याचे टास्क फोर्सने मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील तब्बल १४ जिल्हे आत्महत्याग्रस्त आहेत. या सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी पीककर्जासाठी तातडीने हेल्पलाइन सुरू करावी, तसेच प्रमुख वृत्तपत्रे आणि प्रसारमाध्यमांतून या हेल्पलाइनची माहिती द्यावी. याबाबतचा कृती अहवाल शेतकरी स्वावलंबन मिशनला सादर करावा, अशी सूचना करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याची जबाबदारी टाळण्याकडे बँकांचा कल असतो. अशा बँकांना नोटीस पाठवून त्यांच्यावर कारवाई होणे आवश्यक आहे. पुढील कारवाईसाठी अशा बँकांची यादी रिझर्व्ह बँकेलाही सादर करण्याची शिफारस टास्क फोर्सने केली आहे. पीककर्जाची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी बँकांनी मोठे बॅनर आणि फ्लेक्स् लावावेत. या बॅनरवर वरिष्ठ बँक अधिकारी आणि संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांचे दूरध्वनी क्रमांक छापावेत. दैनंदिन तत्त्वावर वितरित केलेल्या पीककर्जाची माहिती घेण्यासाठी बँकांमध्ये नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात यावी. बँकांकडून वेळेत आणि सुलभ कर्जपुरवठा झाला नाही, तर शेतकरी खासगी सावकरांच्या कचाट्यात अडकण्याचा धोका असतो. त्यामुळे पीककर्जाचे योग्य वाटप आवश्यक आहे, असे तिवारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. >तालुका स्तरावर समित्यापीककर्ज मिळवताना शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यावर मात करण्यासाठी गाव आणि तालुका स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात याव्यात. तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, सरकारी कर्मचारी आणि बँक अधिकारी, सरपंच, स्थानिक आमदार यांचा समावेश करण्यात यावा.पीककर्ज वितरण सुलभतेने होण्याच्या उद्देशाने या समितीस आवश्यक अधिकार बहाल करण्यात यावेत, अशी शिफारस तिवारी यांनी केली आहे.