पाकिस्तानची चोहोबाजूने कोंडी करता येईल- अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम

पाकिस्तानची चोहोबाजूने कोंडी करावी लागेल, असे मत सुप्रसिद्ध विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम यांनी मांडले.

ऑनलाइन लोकमत/नरेश डोंगरेनागपूर, दि. 19 - आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालानंतरही पाकिस्तानची हेकडी कायम राहत असेल तर भारताला मुत्सदेगिरीचा परिचय देऊन पाकिस्तानची चोहोबाजूने कोंडी करावी लागेल, असे मत सुप्रसिद्ध विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम यांनी मांडले. कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती देणारा निकाल आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने गुरुवारी दिला. त्यावर प्रतिक्रिया नोंदविताना पाकिस्तानचे सुरक्षा सल्लागार सरताज आलम यांनी हा निकाल आम्हाला बंधनकारक नाही, अशी दर्पोक्ती केली. अर्थात् आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालानंतरही पाकिस्तानने आपली हेकडी कायमच ठेवली आहे. त्यामुळे आता भारताला कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत, ते जाणून घेण्यासाठी लोकमतने नामवंत विधिज्ञ अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम यांच्याशी विशेष चर्चा केली. यावेळी लोकमतशी बोलताना अ‍ॅड. निकम यांनी या निकालाच्या आणि भारतासमोरच्या पर्यायाचे विश्लेषण केले. ते म्हणाले, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निकाल हा आर्टिकल (कलम) ९४ नुसार संयुक्त राष्टाच्या सभासद देशांकरिता बंधनकारक आहे. तरीसुद्धा पाकिस्तानने कुलभूषण प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित मुद्दा असल्याचे सांगून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही तर भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीपुढे जावे लागेल. या निकालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाकिस्तानविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याची या समितीपुढे विनंती करावी लागेल. मात्र, या समितीपुढे जाण्याच्या एक मोठा धोका आहे, असेही अ‍ॅड. निकम म्हणाले.हा धोका स्पष्ट करताना ते म्हणाले, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीचे जे पाच राष्ट्र कायमस्वरूपी सदस्य आहेत, त्या राष्ट्रांना नकाराधिकार वापरण्याचाही अधिकार आहे. त्यामुळे या पाचपैकी एकाही राष्ट्राने नकाराधिकार वापरून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाकिस्तानविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची गरज नााही, असे म्हटल्यास कुलभूषण जाधव प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेला निकाल हा फक्त कागदी निकाल ठरेल, असेही अ‍ॅड. निकम म्हणाले. त्याला जोड देताना ते म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी करवून घेण्यासाठी दुसरी कोणतीही स्वतंत्र व्यवस्था नाही. त्यामुळे या निर्णयाच्या निकालाच्या संबंधाने पाकिस्तान आडमुठेपणाचे धोरण स्वीकारण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.भारताला अशा अवस्थेत दुसरा कोणता पर्याय शिल्लक राहतो, असा प्रश्न केला असता अ‍ॅड. निकम म्हणाले, भारताकडे अनेक पर्याय आहेत. त्यापैकी काही पर्यायाचा वापर करून भारताला पाकिस्तानची चोहोबाजूने कोंडी करता येईल. ((१))पाकिस्तानला भारताने जो मोस्ट फेवरेशन (अतिशय जवळचा) देश म्हणून दर्जा दिला आहे. तो तातडीने काढून घेता येईल. ((२))जर पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी केली नाही. तर,ह्यइन्डूज वॉटरह्ण करारानुसार पाकिस्तानला भारताकडून केला जाणारा पाणीपुरवठा बंद करता येईल. ((३))राजकीय मुत्सदी नेमून त्यांना अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स, लंडन आदी देशात पाठवून पाकिस्तानात न्यायाची कशी गळचेपी केली जाते, ते पटवून देता येईल. एका निरपराध भारतीय नागरिकाला खोट्या आरोपात फासावर टांगल्या जात आहे, हेदेखील लक्षात आणून देता येईल. ((४) पाकिस्तानावर आर्थिक निर्बंध लादतानाच ट्रम्प सरकारकडेही त्यासंबंधाने आग्रह धरावा लागेल. ((५) सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मर्यादित स्वरूपात लष्करी कारवाई भारताने करावी. जेणेकडून पाकिस्तानच्या हेकड धोरणाला ठोस उत्तर देता येईल आणि पाकिस्तानच्या आडमुठ्या लष्करामुळे येथील जनतेला कसा त्रास होत आहे, ते दाखवून देता येईल.---वकिलाच्या नियुक्तीवरून पाकिस्तानात यादवीपाकिस्तानमध्ये वड्याचे तेल वांग्यावर काढण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पाकिस्तानच्या वतीने युक्तिवाद करणाऱ्या बॅरिस्टर कुरेशी यांच्या नियुक्तीच्या संबंधाने आता यादवी सुरू झाल्याचे वृत्तसंस्थेच्या हवाल्याने अ‍ॅड. निकम यांनी सांगितले. बॅरिस्टर कुरेशी कोण आहेत, या संबंधाने माहिती देताना ते म्हणाले, बॅरिस्टर कुरेशी लंडनमध्ये वकिली करतात. एन्रॉन प्रकरणात भारताची बाजू मांडण्यासाठी तत्कालीन भारत सरकारने त्यांची नियुक्ती केली होती. त्यावेळी एन्रॉन प्रकरणात त्यांनी भारताच्या बाजूने युक्तिवाद केला होता. हा खटला भारत त्यावेळी हरल्यामुळे भारताना कोट्यवधींची नुकसान भरपाई करून द्यावी लागली होती. आता हेच बॅरिस्टर कुरेशी पाकिस्तानच्या वतीने कुलभूषण जाधव प्रकरणात युक्तिवाद करीत होते. या प्रकरणात नाक कापले गेल्यामुळे पाकिस्तानच्या लष्करशाहीचे पित्त खवळले आहे. त्यामुळे बॅरिस्टर कुरेशी यांना पाकिस्तानच्या वतीने युक्तिवाद करण्यासाठी निवडण्याचा निर्णय कुणी घेतला, यावरून पाकिस्तानमध्ये यादवी माजली आहे. तेथील प्रसारमाध्यमांनीही जाहीररीत्या पाकिस्तान सरकारला विचारणा केली असल्याचेही अ‍ॅड. निकम यांनी सांगितले.