थेट आर्थिक मदत देण्याची मागणी : तीन वेळा कामकाज तहकूब
नागपूर : राज्य शासनाने जाहीर केलेले ‘पॅकेज’ शेतक:यांना दिलासा देणारे नसल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी विधान परिषदेत गदारोळ केला. शेतक:यांना थेट आर्थिक मदत द्यावी ही मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली. या मुद्यावरून तीन वेळा परिषेदेचे कामकाज तहकूब करावे लागले.
शासनाचे ‘पॅकेज’ सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतक:यांसाठी निराशाजनक असून प्रश्नोत्तराचा तास स्थगित करावा अशी कामकाजाची सुरुवात होत असताना माणिकराव ठाकरे यांनी मागणी केली. यावरून काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे सदस्यांनी सभापतींच्या आसनासमोरील रिकाम्या जागेत एकत्र येऊन जोरदार घोषणाबाजी केली.
या पॅकेजमुळे कापूस, सोयाबीन, धान, ऊस, मका, कांदा अशा विविध पिकांच्या उत्पादकांना कोणतीही थेट मदत होणार नाही. शेतकरी सध्या प्रचंड आर्थिक विवंचनेत आहे. शेतक:याला हेक्टरी किंवा एकरी रोख मदत देणो आवश्यक होते अशी मागणी सुनील तटकरे, भाई जगताप यांनी लावून धरली.
या गदारोळामुळे प्रश्नोत्तरे पुकारली जाऊनही त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. तर सभागृहातील घोषणाबाजीमुळे केवळ दोनच लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आल्या. (प्रतिनिधी)
सावकार मुद्यावरून खडाजंगी
राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे यांनी सरकारचे पॅकेज म्हणजे ‘शेतकरी उपाशी सावकार तुपाशी’ असल्याचा आरोप केला. यावर महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी आक्रमक पवित्र घेतला. विरोधकांचा आक्षेप असल्यास शेतक:यांना सावकारमुक्त करण्याचा निर्णय मागे घेण्यास शासन तयार आहे असे म्हणून त्यांनी सदस्यांना बुचकळ्यात टाकले. अधिकृत सावकारी करणा:यांकडून शेतक:यांनी घेतलेली कर्जे सरकार फेडणार आहे. सावकारांना त्यांचे पैसे परत मिळाल्यास शेतकरी कर्जमुक्त होईल. अवैध सावकार आढळल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असे ते म्हणाले.