मुख्यमंत्र्यांची घोषणा : दुष्काळग्रस्त शेतक:यांचे वीज बिल आणि कर्ज माफ
पाच हजार गावे दुष्काळमुक्त करणार
नागपूर : विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील दुष्काळी उपाययोजनांसाठी 7 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत जाहीर केले. येत्या एक वर्षात राज्यातील 5 हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. शेतक:यांचे वीज कनेक्शन थकबाकीपोटी कापले जाणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले. कृषी संजीवनी योजनेला 15 मार्च 2क्15र्पयत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
परवानाधारक सावकारांकडे असलेले दुष्काळग्रस्त विदर्भ, मराठवाडय़ातील
5 लाख शेतक:यांचे 373 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. या कर्जाची रक्कम स्वत: सरकार भरेल, असे त्यांनी जाहीर केले.
याशिवाय, आत्महत्या केलेल्या शेतक:यांच्या वारसांना मदत करताना त्यांच्याकडे बँकेचे थकीत कर्ज असेल तरच मदत दिली जाते. आता चालू वर्षाचे कर्ज असले तरी त्यांना मदत करण्यात येईल, सावकाराकडील कर्ज असले तरी मदत केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. वैध सावकारांकडे सावकारीचे परवाने असतात. त्यांच्याकडून कोणी किती कर्ज घेतले याची रीतसर नोंद असते. त्यानुसार कागदपत्रंची तपासणी करून हे कर्ज फेडले जाणार आहे. राज्यात परवानाधारक 45क्क् सावकार आहेत. त्यांचे शेतक:यांवर असलेले कर्ज माफ करण्याची आणि ते सरकारने भरण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
शेतकरी आत्महत्या ही शरमेची बाब - मुख्यमंत्री फडणवीस
शेतक:यांच्या आत्महत्या ही कोणत्याही सरकारसाठी शरमेची बाब आहे. ज्या शेतक:यांनी आत्महत्या केली त्यांना मी श्रद्धांजली वाहतो. मला आधीच्या राजवटीला दोष द्यायचा नाही; पण शेतक:यांना हवे ते आपण इतक्या वर्षात देऊ शकलो नाही.
सरकारचे नियोजन चुकले याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. सरकार शेतक:यांच्या पाठीशी भक्कमपणो उभे असून त्यांनी आत्महत्या करू नये, असे कळकळीचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
विरोधकांची टीका
च्मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या विशेष पॅकेजने विरोधकांचे समाधान झाले नाही. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी सरकारचं पॅकेज म्हणजे निव्वळ भूलभुलैया असल्याचा आरोप केला, तर काँग्रेसचे नेते पतंगराव कदम यांनीही सरकारवर प्रांतवादाचा आरोप केला.
च्केवळ पीक कर्जावरील व्याज माफ करून चालणार नाही तर पीक कर्ज माफ केले पाहिजे, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे गटनेते अजित पवार यांनी केली. काँग्रेसचे गटनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनीही दुष्काळग्रस्तांसाठी काहीही नवी योजना सरकारने जाहीर केलेली नाही, अशी टीका केली.
दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला असून, खास बाब म्हणून तो केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी मान्य केला आहे. - मुख्यमंत्री
‘लोकमत’चा पाठपुरावा सुफळ
विदर्भ व मराठवाडय़ातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतक:यांना शासनाने मदतीचा हात द्यावा, यासाठी ‘लोकमत’ने गेल्या तीन महिन्यांपासून सतत पाठपुरावा केला. दुष्काळग्रस्त शेतक:यांच्या व्यथा मांडत असतानाच दुष्काळाची ‘साडेसाती’ कायमची कशी संपुष्टात येईल, यावरही उपाय सुचविले. मुख्यमंत्र्यांनी आज जाहीर केलेले पॅकेज त्याचाच परिपाक आहे.
जिल्हा बँकांच्या थकीत कर्जाचे रूपांतर मध्यम मुदती कर्जात करण्यासाठी 29क्क् कोटी रु. कर्जाच्या 15} राज्य हिस्सा म्हणून 435 कोटींचा निधी कर्जाच्या स्वरूपात बँकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. - आणखी वृत्त/6
असे आहे पॅकेज!
215
कोटी रुपयांची विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील शेतक:यांची जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर या 3 महिन्यांची वीज बिले पूर्ण माफ केली.
3,925
कोटींची मदत दुष्काळग्रस्त शेतक:यांना दिली जाईल, अशी घोषणा केली.
37.50
कोटी रुपये खर्च करू न दुष्काळी भागात 3 लाख हेक्टर जमिनीवर वैरण (चारा) विकासाची कामे करण्यात येतील.
400 कोटी रुपयेदुष्काळग्रस्त भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी पुढील सहा महिन्यांकरिता राखून ठेवण्यात आले आहेत. पीक विमा योजनेसाठी शासनाकडून 45 कोटी रुपये देण्यात येतील.
35,500
कोटी रु पये शेतीविकासास पुढील पाच वर्षात देणार
1500
रुपयांर्पयत मदत 1 हेक्टरवरील चा:यांसाठी बियाण्यांच्या स्वरूपात
दुष्काळी भागात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व राष्ट्रीयीकृत बँकांचे सुमारे 8 हजार कोटी रुपयांचे पीक कर्ज थकीत राहण्याची शक्यता आहे. त्यावरील 48क् कोटी रुपयांचे व्याज राज्य शासन स्वत: बँकांकडे भरेल.