राजेश निस्ताने, यवतमाळपोलीस अधीक्षकांचे प्रमाणपत्र नसतानाही राज्यात ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी गेल्या तीन वर्षांत तब्बल २०० कोटी रुपयांचे नियमबाह्ण वाटप करण्यात आले. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचे आघाडी सरकारमध्ये राजकीय सोयीने वाटप झाल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. महाराष्ट्रातील भाविकांना तीर्थक्षेत्रावर आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने सन २०१२ पासून तीर्थक्षेत्र विकास योजना सुरू केली. १६ नोव्हेंबर २०१२ रोजी त्याबाबतचा आदेश जारी केला. अ, ब आणि क अशी तीर्थक्षेत्रांची वर्गवारी करण्यात आली. त्यासाठी नियमित व उत्सव काळातील भाविकांची संख्या किती, हा निकष ठेवण्यात आला. भाविक संख्येचे प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांवर सोपविण्यात आली. या प्रमाणपत्राशिवाय निधीचे वाटप करू नये, असेही बंधन आहे. मात्र राज्यात आघाडी सरकारने ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्राचा निधी वाटप करताना पोलीस प्रमाणपत्राला किंमत दिली नाही. हे प्रमाणपत्र नसताना प्रत्येक जिल्ह्णात ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्राला दरवर्षी दोन कोटी रुपये निधी जिल्हा नियोजन समितीतून वितरित करण्यात आले. गेल्या तीन वर्षात पोलीस प्रमाणपत्राशिवाय राज्यातील ३३ जिल्ह्णांमध्ये सुमारे २०० कोटींपेक्षा अधिक निधीचे वाटप करण्यात आले. अमरावती येथील द फोनिक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष राजदीप देवीदास खंडार यांना ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या प्रधान सचिवांना कडून ही माहिती मिळाली. खंडार यांच्याकडे आतापर्यंत अमरावती, सातारा, सांगली, सिंधुदुर्ग, जळगाव, लातूर, उस्मानाबाद, जालना, अकोला, नाशिक, सोलापूर आदी जिल्ह्णांची माहिती प्राप्त झाली आहे.
तीर्थक्षेत्रांना नियमबाह्य २०० कोटी
By admin | Updated: April 1, 2015 02:07 IST